नई दिल्ली: एक संसदीय समिति ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 के तहत विशिष्ट मानसिक विकारों पर डेटा एकत्र करते समय इसका दायर सीमित रखे जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तीखी आलोचना की है. इस सर्वेक्षण में हल्के या मध्यम मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को नजरअंदाज करने की बात कही गई. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह संसद में पेश अपनी 148वें रिपोर्ट में कहा, 'इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में बेघर व्यक्तियों, कैदियों, संस्थानों में रहने वाले लोगों और विशिष्ट कमजोर आबादी को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण मानसिक विकारों की व्यापकता को कम करके आंका गया.
समिति मंत्रालय को अपने अगले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) में इन मुद्दों को संबोधित करने और भारत में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य का व्यापक अध्ययन करने की सिफारिश की है. समिति का मानना है कि हालांकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 एक स्वागत योग्य कदम था, फिर भी सर्वेक्षण और अधिक व्यापक करने की गुंजाइश थी, जो भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों में किया गया और केवल 40,000 लोगों को कवर किया गया. देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा नमूना.
राज्यसभा में भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, 'सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा मानसिक अस्वस्थता की स्व-रिपोर्टिंग पर निर्भर करता है. समिति ने आगे कहा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 द्वारा उजागर किए गए अधिकांश मुद्दे 2023 में भी लगभग वैसे ही बने हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, 'मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी, कमजोर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त और असमान पहुंच और भेदभाव के कारण उपचार के अंतर में सुधार करने की अभी भी काफी गुंजाइश है.' भारत, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक (दुनिया की आबादी का लगभग 17.7 प्रतिशत), मानसिक स्वास्थ्य सहित गैर-संचारी रोगों का एक महत्वपूर्ण बोझ है.
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) के अनुसार लगभग 150 मिलियन भारतीय किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से प्रभावित हैं. सर्वेक्षण से पता चला कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मानसिक अस्वस्थता 10.6 प्रतिशत थी और सर्वेक्षण की गई आबादी में मानसिक विकारों का जीवनकाल प्रसार 13.7 प्रतिशत था.
सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 15 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) को एक या अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं. इसने सामान्य मानसिक विकारों, गंभीर मानसिक विकारों और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला, जिससे मध्यम आयु वर्ग की कामकाजी आबादी विशेष रूप से प्रभावित हुई.
सर्वेक्षण में पाया गया कि किशोरों और बुजुर्गों दोनों को भी महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और शहरी महानगरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ बढ़ रहा है. इन मुद्दों का व्यक्तियों के काम, परिवार और सामाजिक जीवन के साथ-साथ उनके आर्थिक परिणामों पर प्रभाव चिंताजनक है. हालाँकि, वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ कमजोरियों, विखंडन और समन्वय की कमी से ग्रस्त हैं, राज्य स्तर पर सभी घटकों में कमियाँ देखी गई हैं.
सर्वेक्षण में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा उपचार का अंतर बहुत बड़ा है और इसके कई कारण हैं और उपलब्धता से लेकर सामर्थ्य तक कई कारक प्रभावित होते हैं. भारत में मानसिक विकारों के लिए उपचार का अंतर विभिन्न विकारों के लिए 70 से 92 प्रतिशत के बीच है. विश्व की मानसिक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत दुनिया के सबसे अधिक मानसिक रूप से परेशान देशों में से एक है. रिपोर्ट के मुताबिक, 30.1 प्रतिशत भारतीय मानसिक रूप से परेशान हैं या अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं.
58.8 के मानसिक कल्याण स्कोर (एमएचक्यू) के साथ भारत 64 देशों में मानसिक कल्याण के मामले में 56वें स्थान पर था. उच्चतम मानसिक कल्याण स्कोर वाले देश तंजानिया, उसके बाद पनामा और प्यूर्टो रिको जैसे स्पेनिश भाषी देश थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को सूचित किया कि एनएमएचएस 2015-16 से सीखे गए सबक का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय एनएमएचएस 2 पर काम कर रहा है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा एक गंभीर मामला है. कलिता ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर जरूर गौर करेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए, कलिता ने कहा कि एनएमएचएस-2 पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. एनएमएचएस-2 को दो चरणों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है. एनएमएचएस 2 का चरण एक पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ है और यह मार्च 2024 तक जारी रहेगा जबकि एनएमएचएस का चरण 2 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और यह मार्च 2025 तक जारी रहेगा.
