नई दिल्ली : पिछले दो साल में कोरोना महामारी के बाद भारत के बड़े कॉरपोरेट अपने नकदी के प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के मामले में सुस्त रहे हैं. इस बारे में एक रेटिंग एजेंसी के विश्लेषण से पता चलता है कि इससे उपभोक्ताओं की मांग प्रभावित हो सकती है. वहीं इसको लेकर मुद्रास्फीति का दबाव बन सकता है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को एक दुष्चक्र में ले जा सकता है, क्योंकि निरंतर कमजोर मांग उपभोक्ताओं के लिए की जानी वाली मूल्य वृद्धि को लेकर कॉर्पोरेट्स को सीमित कर देगी.
फलस्वरूप इससे कॉर्पोरेट्स की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से होने वाली आय प्रभावित होगी. पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान बड़े कॉरपोरेट्स की लाभप्रदता और उनके द्वारा दी गई वेतन वृद्धि के आंकलन के मुताबिक, देश में वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से कोविड-19 महामारी से एक साल पहले तक वास्तविक वेतन वृद्धि देखी गई. फिलहाल इसके अगले 12 से 18 महीनों में कम रहने की उम्मीद है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह मध्यम अवधि में नकारात्मक हो सकता है जो उच्च मुद्रास्फीति पर दबाव और अधिकांश व्यवसायों की पर्याप्त वेतन वृद्धि प्रदान करने की सीमित क्षमता से प्रेरित है. इस बारे में इंडिया रेटिंग्स द्वारा ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा है कि एजेंसी को व्यापक-आधारित खपत की मांग सुस्त रहने की उम्मीद है, हालांकि अंत में इसके बेहतर रहने की उम्मीद है.
दबाव में रहने के लिए वास्तविक क्रय शक्ति : थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के रूप में मापी गई थोक कीमतों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के रूप में मापी गई खुदरा कीमतों के बीच का अंतर पिछले 10 वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है. यह इंगित करता है कि उत्पादक स्तर पर वहन की जाने वाली मुद्रास्फीति पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गई है. हालांकि दो सूचकांकों, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में संरचना और भार अलग-अलग है. इनमें एक गणनीय विश्लेषण इस दृष्टिकोण को मान्य करता है कि थोक मुद्रास्फीति अभी तक पूरी तरह से उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है. वहीं इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि अनिश्चित परिचालन वातावरण को देखते हुए कॉरपोरेट्स उच्च लागत के बोझ से लगातार गुजरते रहेंगे. एजेंसी ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कम नहीं करेगा. यह आगे घरेलू क्रय शक्ति को दबा देगा. वहीं दूसरी ओर, कमजोर मांग कॉरपोरेट्स की बढ़ी हुई लागत को पार करने की क्षमता को सीमित कर देगी.
सस्ते ऋणों द्वारा समर्थित घरेलू खपत : विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान स्थिति बताती है कि उपभोक्ता वित्त तक आसान पहुंच एक तरह से मौन आय वृद्धि के एक हिस्से को बदलने में मदद कर रही है, इसलिए क्रय शक्ति और प्रभावी खपत के माध्यम से उपभोग करने की प्रवृत्ति को संतुलित करती है. बढ़ते घरेलू ऋण पिछले दो वित्तीय वर्षों में व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में औसत उछाल 15.8% और क्रेडिट कार्ड में लेनदेन मूल्य वृद्धि 26% दिखाई देती है. यद्यपि क्रेडिट कार्ड बकाया में वृद्धि आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण के साथ-साथ गैर-नकद अर्थव्यवस्था में जाने की वजह से है. साथ ही यदि कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इससे घरेलू बैलेंस शीट बिगड़ने लगेगी.
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