लद्दाख (जम्मू-कश्मीर): केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Union Home Minister Rajnath Singh) ने शुक्रवार को लद्दाख में डी-एस-डीबीओ रोड पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया. इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण बीआरओ (BRO) द्वारा रिकॉर्ड समय में 2,180 करोड़ रुपये की कुल लागत से किया गया है, जिनमें से कई परियोजनाएं अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक ही कार्य सत्र में पूरी की जाएंगी.
चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बावजूद उपलब्धि हासिल करने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए, रक्षा मंत्री ने अपनी टिप्पणी में कहा कि परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देंगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगी. इन 75 परियोजनाएं में 45 पुल, 27 सड़कें, दो हेलीपैड, एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है, जो छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में फैली हुई हैं.
इन परियोजनाओं में से बीस (20) जम्मू और कश्मीर में, 18 लद्दाख व 18 अरुणाचल प्रदेश में, पांच उत्तराखंड में और 14 अन्य सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हैं. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे की कमी के लिए पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि यह केंद्रशासित प्रदेश में आतंकवाद के बढ़ने के कारणों में से एक था.
उन्होंने कहा कि इन आंतरिक गड़बड़ियों के कारण पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसका प्रभाव लद्दाख के साथ-साथ पूरे देश पर भी पड़ा है. उन्होंने कहा कि 'अब, सरकार के प्रयासों के कारण, यह क्षेत्र शांति और प्रगति की एक नई सुबह देख रहा है. हमारा उद्देश्य देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को जारी रखना है. जल्द ही सभी दूरदराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा और हम सब मिलकर देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.'
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका है. देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि बुनियादी ढांचे का विकास, सशस्त्र बलों की वीरता के साथ, मुख्य कारण था, जिसने भारत को उत्तरी क्षेत्र में हाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद की.
उन्होंने नई 75 परियोजनाओं को उस संकल्प का प्रमाण बताया और कहा कि ये पुल, सड़कें और हेलीपैड देश के पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों के दूर-दराज के क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे, जो विकास श्रृंखला का एक हिस्सा होगा और सीमा क्षेत्रों के साथ संपर्क को राष्ट्र के समग्र विकास के लिए सरकार के फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्णित किया.
यह विकास भारत के सुरक्षा बलों को मजबूत करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास पर भारत के लगातार ध्यान देने की पृष्ठभूमि में आता है, जब देश की उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर चीन की विस्तारवादी और लोहे की नीति से एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है. गलवान घाटी की घटना के बाद से, भारत और चीन दशकों में द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ा गतिरोध देख रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच व्यापार फलफूल रहा है.
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जैसा कि पीटीआई ने कहा कि 'चीनी सीमा शुल्क द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में उछाल जारी रहा, चालू कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों में दूसरे वर्ष के लिए 100 अरब डॉलर को पार कर गया, जबकि भारत का व्यापार घाटा 75 अरब डॉलर से अधिक हो गया. पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 103.63 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.6% की वृद्धि दर्ज करता है.'
कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय और अमेरिकी सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तर के 'युद्ध अभ्यास' का आयोजन करेंगी. अमेरिका और भारतीय बलों ने अगस्त में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 'वज्र प्रहार' अभ्यास का समापन किया था. इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल थे.
एलएसी पर चीन के जुझारू व्यवहार और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को यहां भारत में अत्यधिक सावधानी के साथ देखा जा रहा है और भारत-प्रशांत, दक्षिण-चीन सागर, ताइवान, हांगकांग और अन्य में बीजिंग की कार्रवाइयों को अमेरिका के नेतृत्व वाले आधिपत्य द्वारा अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना जा रहा है, अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर भारत का ध्यान बीजिंग की जबरदस्ती की कार्रवाई का नतीजा है.
