श्रीनगर: केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (KCC&I) के मामलों की गहन जांच शुरू की है. सरकार ने जांच अधिकारी सैयद हामिद बुखारी द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश के माध्यम से कंपनी अधिनियम की कड़ी धाराएं लागू की हैं और श्रीनगर में कंपनी रजिस्ट्रार को व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है.
जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में केसीसीएंडआई को 15 दिनों की अवधि के भीतर विस्तृत जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(4) के आधार पर शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी 15 दिनों की अवधि के भीतर जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देता है.
आवश्यक दस्तावेज़ों की विस्तृत सूची में, KCC&I को पिछले 5-6 वर्षों के बोर्ड बैठक विवरण, बैंक विवरण, सभी खाता विवरण, दान और धन स्रोतों का विवरण, 2010 से पदाधिकारियों की साख और पिछले 7-8 वर्षों के दौरान सभी बैठकों के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
नोटिस में कंपनी को आगाह करते हुए कहा गया कि कंपनी को कंपनी के सभी निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है और उन्हें अत्यधिक अनुपालन दिखाने के लिए आगाह किया गया है, अन्यथा कंपनी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
KCC&I निर्धारित 15 दिन की अवधि के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है. अनुरोधित दस्तावेज़ों में आज तक संशोधित कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति, वार्षिक खातों के दो सेट, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का विवरण, सदस्यों का विवरण, कार्यालय विवरण, वित्तीय शक्तियां प्रतिनिधिमंडल, बोर्ड बैठकों के मिनट और बहुत कुछ शामिल है.
पूछताछ में कंपनी के वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों, योगदान, दान और वित्तीय वर्ष 2015-16 से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के विवरण की जानकारी भी मांगी गई है. इस विकास ने व्यापारिक समुदाय और आम जनता की भौंहें चढ़ा दी हैं, क्योंकि KCC&I इस क्षेत्र में व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
