रायपुर: छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस संजय किशन कौल की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगा दी गई. जानकरी के मुताबकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि ईडी के अफसर राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति है. अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है. पूर्व में भी शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों ने कोर्ट के समक्ष ईडी पर परेशान करने का आरोप लगाया था.
कथित शराब घोटाला मामले में इनकी हुई है गिरफ्तारी: छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. पांचों अभियुक्त जेल में बंद है. इनमें कारोबारी अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी शामिल हैं.
अभियुक्तों को मिल सकती है बेल: सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद यह माना जा रहा है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार पांच अभियुक्तों को बेल मिल सकती है. हालांकि पूर्व में अभियुक्तों की ओर से विशेष अदालत में पेश की गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. विधि जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाए जाने के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत मिल सकती है.
दायर है 16 हजार पन्नों की चार्टशीट: 4 जुलाई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से रायपुर की विशेष अदालत में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में 16000 पन्नों का प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट में 7 लोगों को आरोपी बताया था. इनमें से गिरफ्तार पांच अभियुक्तों के अलावा दो कंपनियों के भी नाम शामिल हैं.
