आरक्षण पर अजीत जोगी का नया दांव, एमपी का बहाना बनाकर भूपेश सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आरक्षण सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा

रायपुर: जेसीसी (जे) प्रमुख अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि 'मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में 51% आबादी पिछड़ा वर्ग की है इसलिए, उन्हें भी 27% आरक्षण देना चाहिए'.

अजीत जोगी ने बताया कि 'प्रदेश में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी विधेयक पारित किया जाए.

बुनकरों की खराब आर्थिक हालत का उठाया मुद्दा
इसके साथ ही जोगी ने प्रदेश के बुनकरों को पर्याप्त रोजगार देने की मांग की है, जिनकी आज के समय स्थिति ठीक नहीं है. जोगी ने बताया कि 'उनके शासनकाल के समय बुनकरों के रोजगार और रक्षा के लिए हथकरघा विकास विपणन संघ बनाया गया था, जो सरकारी स्कूल में यूनिफार्म देने का काम करते थे'.

बुनकरों को नहीं मिल पा रहा धागा
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आज के समय में बुनकरों को रोजगार नहीं मिल रहा है वो कई महीनों से शासन के किसी भी विभाग से आदेश न मिलने के कारण बुनकर समितियों को धागा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है'.

बुनकरों के 5.04 करोड़ हैं बकाया
जनता कांग्रेस सुप्रीमो ने बताया कि 'विधानसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया है कि 11.37 करोड़ परिश्रमिक वितरण किया गया है. राज्य में अपेक्स हैंडलूम से संलग्न 234 सहकारी समितियों में से 94 बुनकर समिति की बुनाई मजदूरी का भुगतान 5.04 करोड़ बकाया है'.

'जोगी कांग्रेस की टीम गई थी उत्तर प्रदेश'
जोगी ने कहा कि 'इसके साथ ही गणवेश वस्त्र सिलाई के 556 महिला स्व सहायता समूह की पारिश्रमिक की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, जिन्हें 8.93 करोड़ भुगतान करना है. इस दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि, यूपी के सोनभद्र में हुए नरसंहार की जांच के लिए जोगी कांग्रेस की टीम उत्तरप्रदेश गई थी'.