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Bilaspur High Court Chief Justice: जानिए क्यों सेंट्रल जेल में अचानक पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

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Published : Jul 29, 2023, 7:50 PM IST

Bilaspur High Court Chief Justice बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शनिवार को अचानक सेंट्रल जेल पहुंच गए. चीफ जस्टिस के अचानक दौरे पर आने से जेल प्रबंधन सकते में आ गया. अधिकारियों कर्मचारियों में भागदौड़ मच गई. हर कोई जेल की सुविधाओं को बेहतर दिखाने में लगा रहा.

Bilaspur High Court Chief Justice
सेंट्रल जेल में अचानक पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

सेंट्रल जेल में अचानक पहुंचे बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

बिलासपुर: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा इन दिनों प्रदेश के जिला कोर्ट सहित अन्य जेलों का निरीक्षण कर रहे हैं. शनिवार को चीफ जस्टिस अचानक बिलासपुर सेंट्रल जेल पहुंचे. बारीकी से जेल का निरीक्षण करने के साथ ही चीफ जस्टिस ने जेल में कैदियों को मिलने वाले भोजन सहित बाकी की सुविधाओं की जानकारी ली.

कैदियों का जाना हाल: सबसे पहले चीफ जस्टिस आज जिला कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में विधिक से जुड़ी व्यवस्थाएं और आम जनता सहित वकीलों से बात कर समस्याएं जानने के साथ उनकी राय ली. इसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा बिलासपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे. वो जेल के अंदर जाकर बैरक और कैदियों को दिए जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किए. कैदियों को मिलने वाला भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली. साथ ही कैदियों से उनका हाल जाना.

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29 मार्च को ग्रहण किया था पदभार: बिलासपुर हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 29 मार्च को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था. इसके बाद से लगातार वह कोर्ट में चलने वाली केस और विधिक सहायता को लेकर काम कर रहे हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा हाईकोर्ट में विधिक संबंधित कार्यालयों और आम जनता को मिलने वाली विधिक सुविधाएं और सहायता की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया है. साथ ही आम जनता को बेहतर कानून का लाभ मिल सके, इसके लिए भी काम किया है.

कैदियों को बेहतर सुविधा मिलने की कही बात: पिछले एक सप्ताह से चीफ जस्टिस प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर जिला कोर्ट, असहाय लोगों को मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी ले रहे हैं. साथ ही वकीलों से उनकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं. शनिवार को चीफ जस्टिस बिलासपुर सेंट्रल जेल पहुंचे. चीफ जस्टिस ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित जेल प्रशासन को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने की बात कही है.

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