नारायणपुर : बस्तर संभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ.जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के समाधान के लिए संघर्ष करने की रणनीति बनाने पर जोर दिया गया.जिसमें आगामी दिनों में बस्तर संभाग में अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करने की बात कही गई.
सरकार पर उपेक्षा का आरोप : इस बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारियों ने बताया कि ''बस्तर संभाग के सभी जिले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद आदिवासी हित की अनदेखी सरकार की ओर से हो रही है.संवैधानिक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है.जिसके कारण वर्तमान में आदिवासी समाज आक्रोशित है. भविष्य में किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो सकती है.''
अजजा शासकीय सेवक विकास संघ की पांच सूत्रीय मांग : पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र नारायणपुर जिले के विकासखण्ड और जिला स्तरीय संस्थाओं, कार्यालयों में अजजा वर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना , जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की स्थानीय भर्तियों में 100 प्रतिशत आरक्षण एवं मूल निवासी को ही प्राथमिकता, अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती में आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए डीएड,बीएड एवं टीईटी की अनिवार्यता को शिथिल करने, आदिवासी विकास विभाग नारायणपुर के अधीन छात्रावासों, आश्रमों में अजजा वर्ग के अधीक्षकों की नियुक्ति एवं जिला स्तर पर प्रत्येक कार्यालयों, विभागों में अनुकम्पा एवं पदोन्नति हेतु पद आरक्षित रखने संबंधी पांच सूत्रीय मांग का ज्ञापन प्रांताध्यक्ष को सौंपा गया.
आपको बता दें कि इस बैठक में प्रांताध्यक्ष,प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कांकेर जिले आए संघ के पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी नारायणपुर के पदाधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारो की उपेक्षा को लेकर चर्चा हुई.
