रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2022-23 में बुधवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से संबंधित विभागों के लिए 2654 करोड़ 99 लाख 67 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं. इनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिए 2548 करोड़ 46 लाख 80 हजार रुपये, संस्कृति विभाग के लिए 52 करोड़ 45 लाख 89 हजार रुपये और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए 54 करोड़ 6 लाख 98 हजार रुपये का बजट प्रावधान शामिल है.
छत्तीसगढ़ में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
मंत्री अमरजीत भगत ने सदन में बजट भाषण में कहा कि 'छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में लोग कृषि पर आश्रित हैं. छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसान हितैषी नीतिगत निर्णयों के कारण किसानों को उनके उपज की सही कीमत मिल रही है. इसी का परिणाम है कि खेती-किसानी लाभकारी बना और राज्य में साल दर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनता जा रहा है. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है. धान खरीदी के एवज में 19 हजार 36 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है'.
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मंत्री अमरजीत भगत ने सदन में कहा कि ''राज्य सरकार प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों और प्राथमिकता वाले परिवारों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम कर रही है. प्रदेश में यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है. राज्य के 25 जिलों में राशन कार्डधारी कहीं भी अपनी पसंद की राशन दुकानों से राशन ले सकते हैं. राज्य सरकार दीन-दुखियों, गरीबों, पीड़ितों की सेवा में तत्पर है. कोरोना महामारी के समय खाद्य विभाग ने सक्रियता के साथ जनहित में कार्य किया. प्रवासी मजदूरों सहित ग्रामीणों, गरीबों, मजदूरों को 11 माह तक निःशुल्क राशन का वितरण किया गया. प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं परंपरा सहित पुरखों के धरोहरों को संरक्षण और संवर्धन करने का काम कर रही है. प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशकों, कलाकारों, टेक्नीशियनों और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय कला-संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से नई फिल्म नीति 2021 लागू करने का बड़ा काम किया गया है.''
