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रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल की फिसली जुबान, कांग्रेसियों को कहा 'नामर्द', कांग्रेस बोली माफी मांगें पूर्व मंत्री

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Published : May 16, 2022, 5:14 PM IST

Updated : May 16, 2022, 6:21 PM IST

बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सरकार के उस नियम का विरोध किया (Jail Bharo movement of BJP in Chhattisgarh) है जिसमे ये कहा गया है कि किसी भी आंदोलन या धरना से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.

Former minister Brijmohans tongue slipped in Raipur
रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की फिसली जुबान

रायपुर : प्रदेशभर में सोमवार को बीजेपी ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन से पहले सरकारी अनुमति के खिलाफ जेलभरो आंदोलन किया. जेलभरो आंदोलन के दौरान रायपुर में प्रशासन ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को गिरफ्तार किया. इस दौरान पत्रकारों ने जब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा "कांग्रेस का कहना है बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ इसी तरह के नियम बनाए गए हैं. यही नहीं बल्कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के समय भी कई नियम बनाए गए हैं . उन्हीं नियमों पर अब बीजेपी को आपत्ति क्यों है". सवाल के जवाब पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "कांग्रेस निकम्मी है और कांग्रेसी नामर्द" (Brijmohan Agarwal called the Congressmen Naamard) "जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए कौन से राज्य में लागू है" . ऐसे नियम किस प्रदेश में लागू है यह कांग्रेसी बताएं.

बृजमोहन अग्रवाल की फिसली जुबान

''देश में बन रहा अलग राज्य'' : बृजमोहन (Former minister Brijmohan agrawal) ने कहा " छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है , दूसरे राज्यों में जितना विकास हो रहा है , जो कानून लागू है क्या प्रदेश में भी वैसा ही है. देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं. छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन रहे. छत्तीसगढ़ में नल क्यों नहीं लग रहा, लोगों को पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं. अन्य राज्यों की कांग्रेस बात करती है तो अन्य राज्यों की बराबरी करें. 18 लाख लोगों का निवास छीनने वाली कोई सरकार है तो वह भूपेश बघेल सरकार है. सरकार के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं. उनको जेलों में डाला जा रहा है. जब तक सरकार को हम जड़ से उखाड़ नहीं फेकेंगे तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे।"

प्रदेशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जेलभरो आंदोलन : छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए सरकारी अनुमति के आदेश को अनिवार्य किया है. इस कानून का बीजेपी विरोध कर रही है. धरना प्रदर्शन के लिए सरकारी अनुमति के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन (Jail Bharo movement of BJP in Chhattisgarh) किया. पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जशपुर में कमान संभाला. पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल , पूर्व मंत्री राजेश मूणत , बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी , पूर्व विधायक नंदे साहू और देवजी भाई पटेल ने आंदोलन की कमान रायपुर में संभाली.

पुलिस के साथ झूमाझटकी : सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं सहित बृजमोहन अग्रवाल कालीबाड़ी से सीएम हाउस घेरने निकले. बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव फाफाडीह,पूर्व मंत्री राजेश मूणत आजाद चौक से रैली निकालकर घड़ी चौक पहुंचे. जहां पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी थी. सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था. इस दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका. जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झूमाझटकी हुई.

बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी : आधे घंटे तक चले आंदोलन के बाद प्रशासन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल , जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी , देवजी भाई पटेल , पूर्व विधायक नंदे साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जेल के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.


कांग्रेस ने बृजमोहन से माफी मांगने को कहा : बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि "हम बृजमोहन अग्रवाल से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने शब्दों के लिए माफी मांगे. जहां तक छत्तीसगढ़ में लागू धरना आंदोलन प्रदर्शन संबंधित जो नियम है , बृजमोहन अग्रवाल मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं. 15 साल तक जब वह मंत्री थे. तब भी इस प्रदेश में इन्हीं नियम और कानूनों के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरना प्रदर्शन की अनुमति देती थी.''

क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन : राज्य सरकार ने धरना , सार्वजनिक कार्यक्रम , जुलूस , रैली , हड़ताल जैसे कार्यक्रमों को लेकर जारी किया है. गाइडलाइन पिछले दिनों गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जिसमें किसी भी धरना , निजी , सार्वजनिक कार्यक्रम , धार्मिक कार्यक्रम , राजनीतिक कार्यक्रम , जुलूस , रैली , भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है कि सभी सार्वजनिक , आंदोलन , धरना प्रदर्शन , राजनीतिक कार्यक्रम अब जिला प्रशासन से बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे.

Last Updated :May 16, 2022, 6:21 PM IST
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