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बेघरों को घर के लिए मिलेगी जमीन, आलोक मेहता बोले- 'ऑपरेशन बसेरा के तहत भूमिहीन की बनाई जा रही सूची'

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 8, 2024, 10:15 PM IST

Minister Alok Mehta:बिहार सरकार चुनाव से पहले सवा लाख भूमिहीनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है.रोहतास में बेघरों और भूमिहीनों को जमीन देने के लिए चलाई जा रही बसेरा योजना के तहत भूमि ऑपरेशनन बसेरा-1 और बसेरा-2 के तहत गरीबों को अपनी जमीन का सपना साकार होगा.

मंत्री आलोक मेहता
मंत्री आलोक मेहता

रोहतास में मंत्री आलोक मेहता

रोहतास: हर शख्स का सपना होता है कि अपना एक घर हो. घर के लिए जमीन भी होनी चाहिए. अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है. बिहार सरकार चुनाव से पहले सवा लाख भूमहीनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. ऐसे में 29 हजार भूमिहीन परिवार चिह्नित किये गये है.ऑपरेशनन बसेरा-1 और बसेरा-2 के तहत गरीबों को अपनी जमीन का सपना साकार होगा.

रोहतास में भूमिहीनों की बनी सूची: दअरसल ऑपरेशन बसेरा के तहत सरकार भूमिहीनों को 3 से लेकर 5 डिसमिल तक भूमि देने की योजना पर काम रही है. सूची बनाकर जल्द ही भूमिहीनों को भूमि अब उपलब्ध होगी. उक्त बातें सोमवार को राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने पत्रकारों के कहीं. उन्होंने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की सूची बनाई जा रही है. कोई भी भूमिहीन बगैर भूमि का न रहे. इसके लिए ऑपरेशन बसेरा अभियान की शुरुआत की गई.

8 हजार भूमिहीनों को मिलेगी जमीन: राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता बताया कि "प्रथम चरण में मार्च माह तक 28 हजार भूमिहीनों को भूमि देने का लक्ष्य रखा गया है. जबकि बाकी बचे लाभुकों को वित्तीय वर्ष तक भूमि दी जाएगी. राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पूर्व से ही ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है." राजस्व विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आम जनों के साथ बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है.

ऑपरेशन बरेसा के तहत मिलेगा भूमि: ऑपरेशन बसेरा एक और ऑपरेशन बसेरा 2 अभियान की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत वित्तीय वर्ष में करीब सवा लाख भूमिहीनों को तीन से पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी. ताकि प्रदेश में कोई निचला तबका भूमिहीन न रहे. साथ ही विभाग से जुड़े सभी कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत करने तथा लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है. राजस्व विभाग से जुड़े सभी कार्य में पारदर्शिता बनी रहे. इसके लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं.

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