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17 फरवरी से हड़ताल पर रहेंगे लाखों नियोजित शिक्षक! स्कूलों में होगी पूर्ण तालाबंदी

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Published : Jan 27, 2020, 11:07 PM IST

सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी से बिहार के सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा, मूल्यांकन और जनगणना आदि कोई भी काम नहीं करेंगे. हालांकि हड़ताल पर जाने की औपचारिक घोषणा 28 जनवरी को होगी.

strike of contract teacher
17 फरवरी से सरकारी स्कूलों में पूर्ण तालाबंदी

पटना: बिहार के सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 17 फरवरी से पूर्ण तालाबंदी होगी. अपनी मांगों को लेकर बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे. बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में ये फैसला हुआ है.

कोर कमेटी बनाने का निर्णय
सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी से बिहार के सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा, मूल्यांकन और जनगणना आदि कोई भी काम नहीं करेंगे. हालांकि हड़ताल पर जाने की औपचारिक घोषणा 28 जनवरी को होगी. इस बैठक में सभी प्रमुख शिक्षक संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में एक कोर कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया गया है.

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अनुकंपा पर बहाली की मांग
इस कोर कमेटी में 11 सदस्य होंगे. ये कोर कमेटी ही किसी भी तरह की वार्ता में भाग लेगी. बता दें बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान, सेवा शर्त, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और पुरानी व्यवस्था के तहत अनुकंपा पर बहाली की मांग कर रहे हैं.

Intro:बिहार के सभी प्राथमिक,मध्य और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में 17 फरवरी से पूर्ण तालाबंदी होगी। अपनी मांगों को लेकर बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में आज यह फैसला हुआ।


Body:सूत्रों के मुताबिक, 17 फरवरी से बिहार के सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा, मूल्यांकन और जनगणना आदि कोई भी काम नहीं करेंगे। हड़ताल पर जाने की औपचारिक घोषणा हालांकि 28 जनवरी को होगी।
बैठक में सभी प्रमुख शिक्षक संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में एक कोर कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कोर कमेटी में 11 सदस्य होंगे। यह कोर कमेटी ही किसी भी प्रकार के वार्ता में भाग लेगी।



Conclusion:बता दें कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान, सेवा शर्त, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और पुरानी व्यवस्था के तहत अनुकंपा पर बहाली की मांग कर रहे हैं।
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