पटना: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया (Mahagatbandhan Promised to Provide 10 lakh job) था. नीतीश सरकार में पिछले 5 महीने में एक लाख नौकरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ है. 10 लाख नौकरी देना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी. बिहार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए दोनों वादा पूरा करना सरकार के लिए यह साल भी आसान नहीं होगा. आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए सरकार को बजट में विशेष व्यवस्था करनी होगी खासकर जिन विभागों में सरकार नौकरी देने वाली है उसका बजट तो निश्चित रूप से बढ़ाना होगा.
10 लाख रोजगार देने का किया था वादा: दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर महागठबंधन की सरकार बना दी और 15 अगस्त को गांधी मैदान में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया. 5 महीने नीतीश सरकार के पूरा होने के बाद भी अब तक 1 लाख नौकरी भी तक सरकार नहीं दे पाई है. 75000 गृह विभाग में जरूर सरकार ने पद सृजित करने का फैसला लिया है. साथ ही विभिन्न विभागों में 10 हजार के करीब और रिक्तियां सरकार भरने वाली है.
"किसी सरकार के लिए सबको नौकरी उपलब्ध कराना संभव नहीं है. स्वरोजगार पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है." -वशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद और वरिष्ठ नेता जदयू
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में लाखों रोजगार देने की तैयारी: वही स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग सहित कुछ विभागों में सरकार ने नियुक्ति पत्र भी वितरित किया है. अब 2023 शुरू हो चुका है ऐसे में सरकार के लिए नौकरी और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है. सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ही लाखों रोजगार और नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है.
"10 लाख नौकरी के लिए सरकार को बजट में भी विशेष प्रावधान करना होगा. अभी 2 लाख 37000 करोड़ का बजट है. इसमें सरकार को बढ़ोतरी करनी होगी साथ ही जिन विभागों में सरकार रोजगार देने वाली है. उसका बजट आकार भी बढ़ाना होगा लेकिन बिहार सरकार की जो वित्तीय स्थिति है. उसमें बजट का आकार बहुत अधिक बढाना संभव नहीं है." :- एनके चौधरी, अर्थशास्त्री
- पिछले 5 महीनों में जिन प्रमुख विभागों में पद सृजन और नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है वह इस प्रकार से है.
- 10459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित
- 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित
- 1006 लोगों को जल संसाधन विभाग में नियुक्ति पत्र वितरित
- 281 साइंस टेक्नोलॉजी और 144 पंचायती राज विकास में नियुक्ति पत्र
- 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी और 194 मत्स्य विकास पदाधिकारी नियुक्ति पत्र वितरित
- 4325 राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित
- 530 प्रधानाध्यापक और सहायक प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित
बिहार में शिक्षा विभाग में पौने दो लाख के पद रिक्त पड़े हैं. स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में पद खाली है. ऐसे में सरकार चाहे तो 2 लाख से अधिक पदों को इन्हीं विभागों से भर सकती है लेकिन सरकार के लिए वेतन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती बनेगी और इसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी हो जाए तो उसे लंबा खींचा जाएगा. ऐसे में यह भी तय है कि केवल इस साल 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है.
