पटना: बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग (Land Reforms and Revenue Department of Bihar) ने जमाबंदी पंजी का डिजिटाइजेशन करने (digital rights records to land owners In Bihar) का निर्णय लिया है. इसके लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है. विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की सुविधा के पश्चात बहुत सी विसंगतियों का निराकरण हुआ है. अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी त्रुटियों का निराकरण कर डिजिटाइजेशन के काम में तेजी लाई जाए.
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जमाबंदी पंजी से डिजिटाइज्ड जमाबंदी तैयार करने के क्रम में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया गया है. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देशित किया है कि जमाबंदी पंजी की त्रुटियों को मूल जमाबंदी पंजी से मिलान कराकर उसके पूर्व उनका निराकरण किया जाए. आपको बता दें कि सरकार ने एक अक्टूबर 2021 से ही डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया था लेकिन तकनीकी परेशानियों के वजह से लोगों को 1 मार्च से डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.
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