पटना: बिहार की राजधानी पटना के रविंद्र भवन में गुरुवार को ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के प्रांतीय सम्मेलन का (Conference of Gram Raksha Dal cum Police Mitra)आयोजन किया गया. सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में पुलिस मित्र शामिल हुए. इस सम्मेलन में पुलिस मित्रों ने सरकार से अपील की है कि उन लोगों के वेतनमान का निर्धारण किया जाए और उन लोगों की नौकरी को स्थाई किया जाए. उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र सीएम आवास का घेराव करेंगे. इस मौके पर मंच पर नुक्कड़ नाटक और लोकनृत्य के माध्यम से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने प्रदेश के शासन-प्रशासन में अपनी उपयोगिता को बताया.
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मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे: ग्राम रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं. ऐसे में वह सरकार से मांग करेंगे कि उन लोगों की संख्या प्रदेश में 38 से 40 हजार के करीब है और कोई वेतनमान का निर्धारण नहीं है. अविलंब सरकार उन लोगों के वेतनमान का निर्धारण करें और उन लोगों को स्थाई करें. अक्टूबर खत्म होने तक यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो नवंबर महीने में एक बार फिर से प्रदेश भर के 38 हजार के करीब ग्राम रक्षा दल के सदस्य पटना की सड़कों पर उतरेंगे और तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर का घेराव करेंगे.
पहले भी कई बार हो चुका है आंदोलन: सिकंदर पासवान ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 33 के तहत प्रदेश में 2012 से ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र कार्य कर रहे हैं. सरकार की तरफ से जब उन लोगों को जोड़ा गया था तो वेतनमान के निर्धारण की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कोई वेतनमान का निर्धारण नहीं किया गया है. इस मांग को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और बीते दिनों जब सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे तो हजारों की तादाद में उन सभी लोगों ने पटना में एकजुट होकर उनके आवास का घेराव किया था. इसमें पुलिस ने लाठियां भी चलाई थी. मांगे पूरी करने की समय आई तो सरकार बदल गई.
हर मौके पर पुलिस मित्र निभाते जिम्मेदारीः प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी हो या मानव श्रृंखला हो या कोरोना के समय घर-घर तक जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य हो, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने अपनी भूमिका का जिम्मेदारी से निर्वहन किया है. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लगातार सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करते रहते हैं. फिर भी आजतक उनलोगों का वेतन निर्धारण नहीं हो सका है. अतः सरकार से उनकी मांग है कि वेतन निर्धारण के साथ उनलोगों को स्थायी किया जाए.
"हमलोगों की संख्या प्रदेश में 38 से 40 हजार के करीब है और कोई वेतनमान का निर्धारण नहीं है. अविलंब सरकार उन लोगों के वेतनमान का निर्धारण करें और उन लोगों को स्थाई करें. अक्टूबर तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हमलोग सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे" -सिकंदर पासवान, प्रांतीय अध्यक्ष, ग्राम रक्षा दल
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