लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को बड़ा उपहार दिया है. किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 फीसदी तक की छूट दे दी है. इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल नहीं देना होगा. अगर इसके पहले का कोई बिल बकाया है, तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किश्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी. सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए और 2023-24 में 2400 करोड़ का प्रावधान किया है.
किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं. लगभग 200 ग्राम पंचायतें नगर ग्राम पंचायतों में बदल गई हैं शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म हो गया है. दोनों ही तरह के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा.
सात करोड़ से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से आठ से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचता है. इस तरह लगभग लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है. प्रति किसान अगर पांच सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग सात करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे.
अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं भी जिससे हम किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे.
अनपरा में 800 मेगावाट की दो इकाइयों को मिली मंजूरी: अनपरा में एनटीपीसी की मदद से 800 मेगावाट की दो इकाइयां लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एनटीपीसी के साथ दो बड़े एमओयू किए गए थे. इसमें ओबरा डी में 800 मेगावाट की दो इकाइयां लगाने के प्रस्ताव को पिछले साल ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और अब अनपरा में भी 800 मेगावाट के दो प्लांट एनटीपीसी की मदद से लगाए जाएंगे.
राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच 50-50 प्रतिशत की सहभागिता के साथ यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा. इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 8624 करोड़ रुपए है और इसकी पहली यूनिट लगभग साढ़े चार साल में तैयार हो जाएगी, जबकि दूसरी यूनिट करीब पांच साल में क्रियान्वित हो जाएगी. इसमें 30 प्रतिशत इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे, जबकि 70 प्रतिशत ऋण लेकर इसे क्रियान्वित किया जाएगा. कोयले की खदान एनसीएल से लिया जाएगा, जो काफी पास है? इससे सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा.
