नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें चुनाव प्रचार में कोई पाबंदी नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने के बाद दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ने वाला है.
अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 40 दिन पूरे हो चुके हैं. 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके रिहाई के रास्ते पर संशय बना हुआ था. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कर जमानत याचिका लगाई जा चुकी थी. ED अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहा था. लेकिन इस घड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली की सियासत में उतार चढ़ाव दांव पेंच और उठा पटक खूब देखी गई.
आइए एक नजर पूरी टाइमलाइन पर
- 10 मई 2024- अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी
- 9 मई 2024- ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. जिस पर ED ने कहा था कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी से बेल नहीं मिली.
- 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाया जायेगा
- 7 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं. कोर्ट बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी. कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि अगर जमानत मिलती है तो आप आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे.
- 3 मई को हुई सुनवाई में लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें.
- 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे
- 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे. SC ने कहा कि ED ने जो नोटिस भेजे, उन्हें नजर अंदाज क्यों किया गया.
- 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल तक मांगा जवाब.
- 15 अप्रैल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ाया, केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के सामने पेश हुए थे.
- 2 अप्रैल 2024: सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी. तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आ गये थे. संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था
- 1 अप्रैल 2024 को अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तब से वो जेल में हैं.
- ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था. ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई.
इससे पहले 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया.
23 मार्च को गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ दिल्ली HC में केजरीवाल ने याचिका लगाई थी. 27 मार्च को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था. 3 अप्रैल की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल की तारीख दे दी. 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया था. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तब से मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है.
आइये समझते हैं शराब घोटाले में अन्य गतिविधियां कब-कब हुई
2 नवंबर 2023 को शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया था. जिसके बाद 17 मार्च तक अलग अलग तारीखों पर केजरीवाल को 9 समन भेजे गए.
26 फरवरी 2023 शराब नीति घोटाला केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की. लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं.
शराब नीति कैसे बनी मुसीबत ?
नवंबर 2021 से लागू हुई थी नई शराब नीति : दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की थी. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत अन्य राजनीतिक नेताओं ने साजिश रची थी.
केजरीवाल सरकार की इस नई नीति के तहत शराब की सभी दुकानों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. इससे पहले 60 फीसदी दुकानें सरकारी और बाकी की 40 फीसदी प्राइवेट थीं. नई नीति के अनुसार सभी 100 फीसदी दुकानें प्राइवेट हो गईं. इस नीति को लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क था कि इससे करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का राजस्व लाभ मिलेगा.
22 अगस्त 2022- इस मामले में ED ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की.
17 अगस्त 2022- सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अधिकारी. 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया. सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया.
28 जुलाई 2022- विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी.
8 जुलाई 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजी. इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था. एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी.
17 नवंबर 2021- दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी. इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100 फीसदी प्राइवेट हो गईं. दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं.
22 मार्च 2021- दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा. तब तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं.
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