रायपुर: तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनिमत से पारित: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया. बजट में कृषक योजना के लिए 12 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया. अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी बजट में दर्शन लाभ योजना के तहत 15 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है. पिछड़ी जनजाति के लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जनमन योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार ने साफ किया किया जो वादा हमने जनता से किया था जो मोदी जी की गारंटी था वो सब पूरा करने जा रहे हैं. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया. स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिलासपुर सिम्स में निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया
9 फरवरी को पेश होगा बजट: 9 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा. बजट पेश किए जाने से पहले मंगलवार को विधानसभा के पटल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि ये लोकतंत्र की पावन गरिमा है कि एक छोटे से गांव से निकला एक शख्स आज लोकतंत्र के मंदिर में प्रदेश के विकास का अनुपूरक बजट पेश कर रहा है. छत्तीसगढ़ का बजट गांव,गरीब और किसान का बजट है. इस बजट से प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और समृद्धि आएगी. बजट में सबका साथ और सबका विकास की कल्पना समाहित है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा. कृषि उन्नति योजना के तहत अंतर राशि भी मिलेगी, अनुपूरक बजट में इसके लिए 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
बातों में नहीं खातों मे जाता है धन: सदन में विपक्ष को करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार में जनता का धन चला जाता था. सरकार बदलने के बाद अब बातों में नहीं बल्कि जनता के खातों में पैसा पहुंच रहा है. ओपी चौधरी ने कहा कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं. हम गांव गरीब और किसान के लिए काम करते हैं. हमारी नियत और और हमारा इरादा देखकर ही तो जनता ने हमें मौका दिया है. मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई है.
धान खरीदी में बनाया हमने रिकार्ड: विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023-24 में खरीफ के सीजन में 600 लाख मिट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है. धान खरीदी के साथ ही किसानों के खाते में 1 लाख 30 हजार करोड़ की एमएसपी राशि भी भुगतान की जा चुकी है. देश और प्रदेश का किसान उन्नत और समृद्ध हो रहा है. हमने वादा किया था कि हम 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेंगे. हमने अपना वादा पूरा किया. वित्त मंत्री ने कहा कि जनता निश्चिंत रहे हम मोदी जी की हर गारंटी को तय समय पर पूरा करेंगे.
