देहरादून(उत्तराखंड): यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश की नजरें उत्तराखंड में गड़ी रही, जो उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहा. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को अपना फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है. जिसके बाद से बीजेपी नेता गदगद नजर आ रहे हैं तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है. वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने पूरा किया है.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता को लागू करने की शुरुआत हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है.
सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने ड्राफ्ट सौंप दिया है. आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा और जल्द कानून के रूप में लागू किया जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" को साकार करते हुए राज्य में सबको समान अधिकार देने के लिए हम सदैव संकल्पित रहे हैं और यूसीसी के माध्यम से इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं.
बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी ने सरकार को अपना फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है. जिसके बाद इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है. जिससे बीजेपी लोगों में अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है. साथ ही पांचों सीटों पर फिर से परचम लहराने के दावों को दोहराने की कोशिश में जुटी है.यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना सीएम धामी की प्राथमिकताओं में शुमार है. 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेने के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. वहीं यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया. जिसने बीते दिन अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है.
