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In 2020, it will rain ‘accords’ with insurgent outfits in Northeast India

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Published : Jan 30, 2020, 10:42 PM IST

Senior journalist Sanjib Kr Baruah in this article elaborates how the Bodo accord is just a beginning as it is expected the government will sign many such accords to bring peace and stability in the Northeast region. Moreover, pacts with the insurgent groups may also blunt the strong opposition to the anti-Citizenship Amendment Act (CAA) in the Northeast region. Notably, elections in Assam, the most politically important state in the region, are due in early 2021.

In 2020, it will rain ‘accords’ with insurgent outfits in Northeast India
In 2020, it will rain ‘accords’ with insurgent outfits in Northeast India

New Delhi: It is now abundantly becoming clear that the modification of Article 370 in Jammu and Kashmir was just the beginning. And after Kashmir, the Narendra Modi-led government’s attention is now riveted on the Northeast region—traditionally termed ‘disturbed’ due to the activities of scores of insurgent outfits mainly hailing from Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura with Mizoram’s brush with insurgency having ended decades ago.

The about three-decades-old armed movement by Bodo militants in western Assam was brought to an end on Monday (January 27, 2020) with the signing of the Memorandum of Settlement by three parties—the Union government, the Assam government and a group of Bodo leaders who between them represent nearly all shades of demands raised by the Bodos—from greater autonomy to separate statehood to complete independence.

On Thursday, more than 1,600 Bodo militants laid down their weapons in a surrender ceremony in Guwahati.

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With the ongoing negotiations with the Naga rebels, ongoing since 1997, and with the United Liberation Front of Assam (ULFA) insurgents since 2005 nearing completion, it is very likely that the government will ink pacts with these two major groups in some time soon.

Both the NSCN and the ULFA leaderships say their respective negotiations with the government have ended, and the ball is in the government’s court.

In reality, neither the NSCN nor the ULFA has any choice as they have been beaten fair and square by the government’s negotiating team that has used all diplomatic and negotiating skills to push their opponents into a corner.

Moreover, by coming to the negotiating table, the insurgents know that they have crossed the Rubicon and there would be no going back to their jungle bases to carry on with the insurgency movement. The insurgents, therefore, have to accept whatever they have been offered or face redundancy in the current scheme of things.

This year, 2020, may, therefore, turn out to be the year of accords with the major Northeast insurgent groups.

And that is expected to have a domino effect and many more agreements are expected to be signed with smaller outfits that relied on the bigger groups like that of the NSCN and the ULFA for support which included logistical, training, and weapons procurement.

It will however not be a complete end to the insurgencies of the region as the Khaplang faction of the NSCN and Paresh Baruah of the ULFA are outside the pale of the ongoing talks process.

The government has many reasons for a no-holds-barred ‘velvet glove’ approach in the Northeast.

One of the pivotal policies of the government has been the “Act East Policy” through which it plans to establish closer ties with the Southeast Asian nations rather than looking at the western world as in the past. And for that, it is essential to have peace and stability in the Northeast.

Moreover, pacts with the insurgent groups may also blunt the strong opposition to the anti-Citizenship Amendment Act (CAA) in the Northeast region. Notably, elections in Assam, the most politically important state in the region, are due in early 2021.

After the Northeast, the government may well turn its eye on the Maoist movement raging across central India, in its bid to overwhelm the three traditional internal security challenges in the country—Kashmir, the Northeast, and the Maoist movement.

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Intro:exclusive and special story

अजमेर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य भारत में अजमेर क्रांतिकारियों की शरण स्थली रहा है। ब्यावर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरम दल से जुड़े क्रांतिकारियों ने समय-समय पर शरण ली। वही नरम दल के क्रांतिकारियों ने भी अजमेर में कई बार पनाह ली। उस दौर में महात्मा गांधी भी तीन बार ब्यावर और अजमेर आए।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में एक मात्र स्थान अजमेर ही था जहां रिसासत नही थी। बल्कि अंग्रेजी हुकूमत थी। यही वजह थी कि क्रांतिकारियों के लिए अजमेर में शरण लेना और अपनी योजनाओं को बनाजर यही से क्रियान्वयन करना आसान था। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी क्रांतिकारियों को आसानी से मदद मिल जाती थी। उस दौर में महात्मा गांधी तीन बार ब्यावर और अजमेर आए थे। इनमें एक बार महात्मा गांधी की यात्रा गोपनीय थी। जबकि दो बार उनका दौरा छुआछूत की भावना को मिटाने के उद्देश्य से रहा। अजमेर में महात्मा गांधी ने हरिजन सहित सभी दलित बस्तियों को देखा। जहां पेयजल की समस्या को देखते हुए तत्कालीन मुंसिपल कमेटी से कहकर छोटी जाति कहीं जाने वाली दलित वर्ग के लोगों के लिए तालाब खुलवाया। इस दौरान महात्मा गांधी ने अजमेर के जादूगर मोहल्ले में एक पाठशाला भी खुलवाई। शुरुआत में एक झोपड़ी में यह पाठशाला खोली गई जिसमें छह हरिजन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। यह पाठशाला महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल माहेश्वरी ने खोली थी। जिसमें उस क्षेत्र के दलित वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। यह पहली प्राइवेट पाठशाला थी जिसकी शुरुआत झोपड़ी से हुई थी। हालांकि बाद में पन्नालाल माहेश्वरी ने धीरे-धीरे वहां स्कूल के लिए पक्के कमरे बनवाए और हैप्पी स्कूल के नाम से वर्षों तक यह स्कूल संचालित रहा। 5 वर्ष पहले तक स्कूल की इमारत मौजूद थी लेकिन जर्जर होने की वजह से उसे ढहा दिया गया है। आज भी उस स्थान को हैप्पी स्कूल के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल माहेश्वरी के पुत्र शशि महेश्वरी ने ईटीवी भारत को बताया कि बाबू जी ( पन्ना लाल माहेश्वरी ) ने उन्हें पाठशाला खोलने एवं महात्मा गांधी के स्वयं यहां आने के बारे में बताया था ....
बाइट- शशि माहेश्वरी - पुत्र स्वतंत्रा सेनानी पन्नालाल माहेश्वरी


छुआछूत को मिटाकर गांधीजी सभी जातियों को एक करना चाहते थे ताकि स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी एकजुट हो सके। वही गांधीजी का प्रयास था कि गरम दल से जुड़े क्रांतिकारी भी अहिंसा का मार्ग अपना ले यही वजह थी कि गरम दल के नेताओ से समन्वय स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ब्यावर आए। यहां कृष्णा मिल के मालिक मुकुंद लाल राठी और करुणानन्द से भी मिले। बताया जाता है कि मुकुंद राठी क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद किया करते थे। यही वजह थी कि चंद्र शेखर आज़ाद भी ब्यावर और अजमेर आ चुके है ...
बाइट- श्रीगोपाल बाहेती- पूर्व विधायक एवं जिला संयोजक 150 वी महात्मा गांधी जन्म जयंती समिति

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र सेनानी रामजी लाल बंधु, मिश्री लाल, अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय से मिले। साथ ही अहिंसात्मक तरीके से सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में एक साथ शामिल करने की रूप रेखा बनाई। उसके बाद से ही अजमेर में महात्मा गांधी को अनुसरण कर रहे क्रांतिकारी नेताओ ने दलित उत्थान एवं सामाजिक एकता के लिए कार्य शुरू हुए ...
बाइट- श्रीगोपाल बाहेती- पूर्व विधायक एवं जिला संयोजक 150 वी महात्मा गांधी जन्म जयंती समिति

बाहेती ने बताया कि राजस्थान में अजमेर ही एक मात्र साथ है जहां महात्मा गांधी तीन बार अजमेर आए। लेकिन इसके कोई प्रमाण प्रशासन के पास नही है। जबकि उस वक़्त मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा और नेतृत्व अजमेर से होता रहा है। अजमेर के केसरगंज गोल चक्र से क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित होती रही है। बाहेती ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अजमेर का जो महत्व रहा है उसके बारे में यहां प्रशासन के पास कोई प्रमाण नहीं है। बाहेती ने ईटीवी भारत के माध्यम से मांग की है कि अजमेर केंद्रीय कारागार जेल जहां कभी क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर रखा जाता था उसके एक हिस्से में महात्मा गांधी से जुड़ी अजमेर की यादों को लेकर एक संग्रहालय बनाया जाए। साथी 150 ने महात्मा गांधी की जन्म जयंती का समापन अजमेर में हो ....
बाइट- श्रीगोपाल बाहेती- पूर्व विधायक एवं जिला संयोजक 150 वी महात्मा गांधी जन्म जयंती समिति










Body:प्रियांक शर्मा
अजमेर


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