ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਐਸਪੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।