ਪੰਜਾਬ

punjab

UDID Cards : ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਰੀ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 8, 2023, 10:35 PM IST

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਹਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

District Barnala is the foremost in Punjab in making UDID cards
UDID Cards : ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ :ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ (UDID Cards) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 67.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਸ (National Trust is a district level force of the Government of India) ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ 21 ਵਰਗ ਬਣਾਏ :ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ (Employment for disabled youth) ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ 21 ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੌਂਦਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਇਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰੁ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੈਂਪ ਬਣਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਹੀਲਚੇਅਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details