वर्धा - 'मंत्रीमंडळाने जो निर्णय घेतला त्या निर्णयात थोडीफार त्रुटी असेल तर ती दुरुस्ती करून त्याला तातडीने मान्यता देणे हे माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींचे (governor bhagat singh koshyari) कर्तव्य आहे. पण नामनिर्देशित 12 विधानपरिषद सदस्यांची यादी जवळपास एक वर्षे झाली पेंडींग पडून आहे. ती राज्यपालांनी आपल्याकडे ठेवली आहे. खऱ्या अर्थाने राज्यपालांची ही भूमिका असंविधानीक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) आज (13 ऑगस्ट) जो दिलेला निर्णय आहे. त्या निर्णयाचे त्वरित पालन राज्यपालांनी करावे', असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) यांनी व्यक्त केले आहे. ते वर्ध्याच्या दौऱ्यावर असताना आर्वी येथे माध्यमांशी बोलत होते.'आता विरोधकांची तोंडे बंद होतीलं. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे', असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
आता विरोधकांची तोंडं बंद होतील - दरेकर
'आता विरोधकांची तोंडे बंद होतीलं. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती हा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उच्च न्यायालयाने देखील तेच सांगितले आहे. निश्चित कालावधी संदर्भात देखील काही नियमावली आहे. 6 वर्षात कधीही या यादीवर निर्णय घेऊ शकतात. त्याच्यापुढे गेले तर ते चुकीचे होईल. आता 6 वर्षात कधी निर्णय घ्यायचा ते राज्यपाल ठरवतील', असे भाजपचे विधानपरीषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin darekar) यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांवर टीका करणे बरोबर नाही, पण...
'सातत्याने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींना विनंती करण्यात आली. बोचरी टीकाही केली. पण त्या पदाला बोचरी टीका करणे हे काही बरोबर नाही हे आम्ही मान्य करतो. राज्यपालांनी एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसारखे न वागता संविधानिक व्यवस्थेचे रक्षण करण हेच खऱ्या अर्थाने माननीय राज्यपालांचे कर्तव्य असते', असेही नाना पटोले म्हणाले.