ठाणे :राज्यात उन्हाचा चटका वाढला, त्यामुळे पाण्याची मागणी देखील वाढली आहे.पाणी टंचाईवर उपाय म्हणून पाणी पुरवठा विभागाकडून दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करून टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणी पुरवठा केले जातो. यंदाही २६ पाण्याच्या टँकरद्वारे १२६ गाव - पाड्याना पाणी पुरवठा सुरु आहे. येत्या दिवसात पाणी टंचाईग्रस्त गाव पाड्याची संख्या तिप्पटीने वाढ होणार आहे.
प्रतिदिनी साडे चार हजार दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा:मुंबई, ठाणे महानगराची तहान भागवणाऱ्या शहापूर तालुक्यात यंदा पाऊस चांगला झाला तरीही गावात पाणीटंचाई आहे. तालुक्यातील अनेक गावपाड्यांवरील कूपनलिकांनासह विहिरीने तळ गाठला आहे. त्यामुळे गावपाड्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू असून, काही गावपाडे वगळता बहुतांशी गावपाड्यांवर दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. यामुळे महिला भगिनींना पाण्याच्या टँकरची वाट बघावी लागत आहे. भातसा, तानसा व वैतरणा या शहापूर तालुक्यातील मोठ्या जलाशयातून मुंबई, ठाणे या दोन महानगरासाठी प्रतिताशी व प्रतिदिनी साडे चार हजार दशलक्ष लिटर प्रमाणे पाणी पुरवठा पोहचते.
सध्याच्या घडीला २६ टँकर द्वारे पाणी पुरवठा :ज्या शहापूर तालुक्यातुन पाणी पुरवठा केला जातो, तो तालुका मात्र तहानलेलाच आहे. शहापूर तालुक्यात सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ३ लाख १४ हजार १०३ इतकी लोकसंख्या आहे. तर २२८ महसुल गावांचा समावेश असुन ११० एवढ्या ग्रामपंचायती आहेत. पाणी टंचाई कृती आराखड्यात दरवर्षी गाव पाड्यासह टँकरची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा एप्रिल महिन्यात पाणी टंचाई सुरू झाली. कसारा दुर्गम भागातील कोठारे - थ्याचापाड्यासह १२६ गाव पाड्याना सध्याच्या घडीला २६ टँकर मंजूर करून त्याद्वारे पाणी पुरवठा सुरु आहे. तर मे अखेर टँकरचा आकडा दुप्पटीवर जाणार आहे. तालुक्यातील कसारा, वाशाळा, दांड, शिरोळ, अजनुप, खर्डी आदी परिसरातील अनेक गावपाड्यांवर टँकरने पाणी पुरवठा सुरू करण्याची तयारी पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२० वर्षापासून कोट्यवधी रूपये खर्च : यंदाच्या संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे. तसेच विहिरीची खोली करणे व गाळ काढणे, विहिर अधिग्रहण करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पूरक नळ, पाणी पुरवठा योजना करणे, दुरुस्ती करणे ह्या कामांचा समावेश असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. ११० ग्रामपंचायतीमध्ये जल स्वराज्य, भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल यांसारख्या लोकवर्गणीतून करण्यात येणाऱ्या दोनशेहून अधिक योजना केवळ कागदावरच पुर्ण झाल्याचे दिसून आले. या योजनांवर गेली २० वर्षापासून कोट्यवधी रूपये खर्च झाले आहेत.