नागपूर - राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकणार नसल्याने ते टिकावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली. याच मागण्यासाठी संविधान चौकात आंदोलन करत घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा देऊन आता ओबीसीं संघर्ष लढ्यात सहभाग देणार असल्याचेही तायवाडे म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र मागासवर्गीय आयोग राज्याने नेमलेला आहे. ओबीसींच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील मागासलेपणाचे स्वरूप परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल अभ्यासपूर्ण इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे सुरु आहे. ओबीसींना आरक्षण देतांना एससी, एसटी मिळून हे आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त जाता कामा नये या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत. यानुसार राज्याने आयोगाचे नेमणूक केली आहे. इम्पेरिकल डेटा लवकर गोळा होणार आहे. यासोबत एक अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने काढला आहे. यामुळे नव्याने ओबीसींना 1956 पासून मिळत असलले 27 टक्के आरक्षण मिळू शकणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
आरक्षण मिळाल्यास काही ठिकाणी ते 10 ते 15 टक्के मिळणार आहे. काही ठिकाणी आणखी कमी असेल. त्यामुळे जर 27 टक्के आरक्षण मिळत नसेल अश्या ठिकाणी जिथे शून्य आरक्षण ओबीसींना असणार आहे. त्याठिकाणी 50 टक्के अरक्षणाच्या अनुषंगाने एससी एसटी यांना दिल्यानंतर उर्वरित आरक्षण ओबीसींना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य होण्याचा धोका आहे. यामुळे केंद्राकडून प्रयत्न करत पाऊले उचलण्याची गरज आहे, असेही ओबीसी महासंघाचे बाबनवराव तायवाडे म्हणाले.
देशात असलेल्या 60 टक्के ओबीसींना जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. पण ते देणं शक्य नसेल तर आतापर्यंत मिळणारे 27 टक्के राजकीय आरक्षण तरी किमाम द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करावी. संविधानाच्या तरतुदीनुसार स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकांमध्ये 27 टक्के अरक्षणा द्यावे, आरक्षणासाठी 50 टक्के दिलेल्या मर्यादेत घटनेतील तरतुदीत सुधारणा करून ओबीसींना न्याय द्यावा, या बाबीचे अवलंब केल्यास ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकेल, अशीही मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मी नैतिक जवाबदारी म्हणून राजीनामा दिला...
27 टक्के आरक्षण मिळावे ही मागणी कायम स्वरूपी आहे. पण आता ते मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाचा मार्गातून मिळू शकणार नाही आणि ओबीसीचे आरक्षण टिकवण्यासाठी केवळ राज्य सरकारच्या प्रयत्नाने काही होणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि एकीकडे आरक्षण हातातून जात असताना मी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य व राहणे हे नैतिक पटत नसल्यामुळे त्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. यामुळे यानंतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करणार आहे असेही बबनराव तायवाडे यावेळी म्हणालेत.
