Rashmi Shukla New DGP : रश्मी शुक्लांचं कमबॅक; थेट महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती

Rashmi Shukla New DGP : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची 'एमपीएससी'च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुंबई : Rashmi Shukla New DGP :फोन टॅपिंगचा आरोप असलेल्या आणि नंतर क्लीन चिट मिळालेल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होत्या. राज्य सरकारचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी धक्का मानला जात आहे.

पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या : राज्य सरकारनं मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नवीन नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ डिसेंबरमध्ये निवृत्त होणार होते. त्यांनी यापूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असल्यानं त्यांच्या जागी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्ला या 1988 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत.

रजनीश सेठ 'एमपीएससी'च्या अध्यक्षपदी : 'एमपीएससी'चे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर बुधवारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त झालं होतं. त्यांच्या जागी राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांची MPSC चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदासाठी रजनीश सेठ यांनी स्वतः अर्ज केला होता. मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं अर्जांची छाननी करून तीन नावांची अंतिम यादी मुख्यमंत्र्यांकडं विचारार्थ पाठवली होती. त्यात एसटी महामंडळाचं उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्यासह रजनीश सेठ, वनसेवेचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार यांचा समावेश होता. सेठ यांची या पदासाठी वर्णी लागली आहे.

रश्मी शुक्लांवर होते आरोप : 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. या पदाचा गैरवापर करून तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. याप्रकरणी त्याच्यावर मुंबई, कुलाबा, पुणे येथे दोन गुन्हे दाखल होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही कारवाई करण्यात आली. राज्यात सरकार बदलताच पोलिसांनी पुण्यातील गुन्ह्याप्रकरणी सी समरी रिपोर्ट कोर्टात सादर केला. त्यामुळं मुंबईच्या प्रकरणात त्यांच्यावर खटला चालवण्यास सरकारनं नकार दिला. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्धचे दोन्ही एफआयआर रद्द केले आहेत.

हेही वाचा -