मुंबई :कपिल वाधवान आणि राणा कपूर यांच्या विरोधात दोन वर्षांपूर्वी बेकायदेशीररित्या पैसा वापरल्याच्या कारणावरून फौजदारी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर हा गुन्हा सीबीआय न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयात हा खटला चालवण्याची अनुमती दिली आहे. दोन्ही आरोपींविरुद्ध दोन्ही न्यायालयात फौजदारी खटले प्रलंबित होते. येस बँकेमुळे लाखो बँक खातेदारांना त्यावेळेला झटका बसला होता.
बेकायदेशीरपणे परदेशी पैसा भारतात वापरला :येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या मुंबईतील घरावर दोन वर्षांपूर्वी रात्रीच्या सुमारास ईडीने छापे टाकले होते. या व्यतिरिक्त राणा कपूर यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी बेकायदेशीरपणे परदेशी पैसा भारतात वापरला होता. मनी लॉंन्ड्रीग कायद्याचे उल्लंघन केले होते, असा आरोप ठेवला होता. कपिल वाधवान आणि येस बँकेचे राणा कपूर या दोघांनी संयुक्तपणे हे बेकायदेशीर कृत्य केले होते. त्या दोघांनी काही वित्त व तंत्रज्ञान कंपन्यांना दिलेली कर्जे देखील थकीत झाली. त्यासाठी परदेशातील पैसा कपूर यांनी वापरल्याचा संशय आहे. त्यांच्या या बेकायदेशीर कृत्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लादले होते. तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने या संदर्भात दखल घेतल्यामुळे भारत सरकारला देखील याबाबत दखल घ्यावी लागली.
कपूर यांना लूकआऊट नोटीसदेखील जारी :त्यावेळेला भारत सरकारच्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील कपिल वाधवान आणि येस बँकेचे राणा कपूर यांच्या या व्यवहाराच्या अनुषंगाने गैरप्रकार टाळण्यासाठी येस बँकेची पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. या एवढ्या मोठ्या गैरव्यवहाराची दखल वित्त मंत्रालयाला देखील घ्यावी लागली होती. सक्तवसुली संचलनालयाने राणा कपूर यांच्या मुंबईतील घरावर तेव्हा छापा टाकला. यावेळी ईडीने काही कागदपत्रांचीही पडताळणी केली होती. याव्यतिरिक्त राणा कपूर यांना लूकआऊट नोटीसदेखील जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आता देश सोडायला बंदी घातली होती. रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध देखील लादले होते. त्याचे कारण लाखो जनतेची कमाई तिचा मोठा प्रश्न होता. तसेच खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून ५० हजारापेक्षा अधिकची रक्कम काढता येणार नाही, असे देखील त्यावेळी निर्देश दिले गेले होते.
कपूर बँकेच्या संचालक मंडळातून बाहेर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपण बँकेच्या कामकाजात सक्रिय नाही, त्यामुळे आपण काहीही करू शकत नसल्याचे कपूर यांनी वर्षभरापूर्वी स्पष्ट केले. राणा कपूर बँकेच्या संचालक मंडळातून बाहेर झाल्याची माहिती नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शेअर बाजारालाही देण्यात आली होती. मात्र त्याचवेळी लक्ष द्यायला हवे होते, अशी नागरिकांनी त्यावेळी ओरड केली होती. जुलै २०१९ मध्ये राणा कपूर यांच्या बॅंकेतील हिस्सा कमी होऊन तो केवळ ३.९२ टक्के राहिल्याचे सांगण्यात आले होते. तर जून महिन्यात तो ११.८८ टक्के होता. राणा यांनी येस कॅपिटल आणि मॉर्गन क्रेडिट्समधील आपला हिस्सा ६.२९ टक्क्यांवरून कमी करून ०.८० टक्के केला होता.
राज्यातील १०९ बँकांना झटका :रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘येस’ बँकेवर निर्बंध घातल्याने या बँकेत ठेवी ठेवणाऱ्या राज्यातील १०९ बँका अडचणीत आल्या आहे. त्यात विदर्भातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह काही नागरी बँका व काही पत संस्थांचाही समावेश आहे. या बँकांचे सर्व ‘ऑनलाईन’ व्यवहार ठप्प झाले होते. व्यापाऱ्यांनी येस बँकेशी संबंधित धनादेशही स्वीकारण्यास नकार दिल्याने खूप गहजब झाला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिल्यामुळे पुढील तपास त्याअंतर्गत जलद गतीने होईल.
हेही वाचा : Jet Airways : नरेश गोयल आणि पत्नी अनिता गोयल यांना दिलाला, तपास थांबवण्याचे उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश
