मुंबई :सुमारे 12 वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यामध्ये स्थानिक निवडणुकीच्या वेळेला गावातील प्रभावशाली पंचांनी ठरवले की, आम्ही निवडणुकीला उभे राहणार व बाकीच्यांनी उभं राहायचे नाही तसेच या नियमाचे पालन करायचे. मात्र या अशा हुकूमशाही पद्धतीच्या नियमाला आम्ही जुमानणार नाही, असे म्हणत गावातील काही लोकांनी निवडणुक लढवली. त्यामुळे त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला आणि हा वादाचा उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाला.
वाद उच्च न्यायालयात :ज्या वेळेला स्थानिक स्वराज्य निवडणुका झाल्या त्यावेळी जात पंचायत कायदा आणि अधिनियम महाराष्ट्रमध्ये अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यामध्ये या संदर्भातली तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये आणि त्यानंतर जिल्हा न्यायालयामध्ये ही केस दाखल झाली. दरवर्षी सातत्याने त्याची सुनावणी होत होती परंतु न्याय मिळत नसल्यामुळे ज्यांचा न्याय हक्क नाकारला गेला त्यांनी या संदर्भात अनेकदा पाठपुरावा केला. आता त्याबाबत साक्षी पुरावे खालच्या न्यायालयात उभे करण्याची वेळ आल्यावर खालच्या न्यायालयाने नकार दिला म्हणून त्यांना उच्च न्यायालयामध्ये यावे लागले.
जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका: या संदर्भात जात पंचायतीने ज्या ठराविक लोकांना निवडणुकीला उभे राहिले म्हणून बहिष्कार केला. त्यांच्या बाजूने अनेक पुरावे दाखल करण्याचे तक्रारदार यांच्या वकिलांचे म्हणणे होते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयामध्ये रायगड येथे त्यांना पुराव्यासाठी आणि प्रत्यक्षदर्शी घटना ज्यांच्या समोर घडली. त्या साक्षीदारांना जिल्हा न्यायालयात उभे करणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी धाव घेतली.
असीम सरोदे काय म्हणतात? या संदर्भात अ‍ॅड.असीम सरोदे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, जात पंचायत अधिनियम घेण्याआधीची ही घटना आहे. आणि तेव्हा तर तो लागू झाला नव्हता मात्र जात पंचायत अधिनियम या घटनेसंदर्भात लागू होतो. त्यावेळेला पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून स्वतः आमची तिथे नियुक्ती केली गेली, त्यामुळे तो खटला आम्ही जिल्हा न्यायालयात लढवत होतो. परंतु साक्षीदार यांना उभे करण्यामध्ये खालच्या न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये यावे लागले, असे त्यांनी सांगितले.
ही आहे याचिकाकर्त्यांची मागणी :याचिकाकर्त्यांकडून असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली की, केवळ प्रभावशाली व्यक्ती निवडणुकीत स्वतःच उभे राहू इच्छित होते. आणि दुसऱ्यांना उभे राहण्याचा अधिकार नाही. अशाच पद्धतीने त्यांनी गावांमध्ये बैठक घेऊन एकमुखाने तो निर्णय घेतला होता. यानंतर गावात तणाव निर्माण झाला होता आणि म्हणून पोलिसांनी देखील हा तणाव मिटावा आणि तडजोड व्हावी म्हणून दोन्ही बाजूंच्या लोकांना पाचारण देखील करण्यात आले होते. मात्र याबाबतचे अनेक साक्षीदार खालच्या न्यायालयामध्ये आम्हाला उभे करायचे होते. परंतु त्यांनी तिथे याचिका फेटाळली म्हणून हे साक्षी पुरावे आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर उभे करण्याची अनुमती द्यावी, ही देखील बाब त्यांनी नमूद केली.
पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी : याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे केवळ या जात पंचायतीच्या बाहेर बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्यामुळे इतर सर्व जगण्याच्या मूलभूत हक्कांवर देखील आक्रमण झाले. जसे की त्या लोकांना गावांमध्ये धान्य दळणे, इतर सामाजिक व्यवहार इतर धार्मिक व्यवहार पाण्यापासून रोजच्या जगण्यातल्या अनेक व्यवहारांमध्ये त्यांना बहिष्कार सोसावा लागला. त्यामुळे हा त्यांचा जगण्याचा हक्क नाकारल्यासारखेच झाल्याचे प्रभावशाली पंचांकडून वागणूक मिळालेली आहे, ही महत्त्वाची बाब देखील याचिकेमध्ये अधोरेखित केली गेली. या संदर्भात एकच खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अवचट यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली. आणि पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी आयोजित करण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती अवचट यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून सांगितले.
हेही वाचा : Chandrashekhar Bawankule : धीरज देशमुखांनी सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या जखमेवर मीठ चोळले तरी मविआचे नेते गप्प का? बावनकुळेंचा सवाल
