मुंबई :राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दोन दिवसापूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये क्लस्टर शाळांच्या संदर्भात मुद्दा मांडला. राज्यामध्ये एकूण शासनाच्या शाळांपैकी 4895 शाळा क्लस्टर करण्याचा शासनाचा विचार आहे. हा विचार नवीन नाही. चार ते पाच महिन्यापूर्वी शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आल्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी याबाबत सुतोवाच केले होते. मात्र सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी आमदार यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे शासनाला तो विचाराधीन प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवावा लागला. आता पुन्हा क्लस्टर शाळा करण्याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे.
'क्लस्टर' काय आहे :20 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असेल, अशा शाळा या दुसऱ्या शाळेमध्ये समायोजित केल्या जातील. त्यालाच इंग्रजीमध्ये क्लस्टर असे म्हटले जाते. मराठीमध्ये समायोजन असा शब्द महाराष्ट्र शासनाने वापरला आहे. वीसपेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा या रीतीने क्लस्टर करण्याबाबत 2014 पासून शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यानंतर केंद्र शासनाने मोदी शासनाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये 7 जुलै 2017 मध्ये स्कूल रॅशनलायझेशन या नावाने धोरणात्मक दस्तावेत जारी केला. देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. जे. सिंग यांच्याद्वारे तो धोरणात्मक दस्तावेज जारी केला. त्यामध्ये प्रत्येक राज्याचे रॅशनलायझेशन ऑफ स्मॉल स्कूल यासाठी तो दस्तावेज दिशादर्शक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्या धोरणामध्येच क्लस्टर स्कूल आणि शाळा बंदीचे बीजे पडलेले असल्याचे शिक्षण हक्क क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करत असलेले ज्येष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य यांनी प्रतिक्रिया दिली.
विद्यार्थ्यांना आव्हान : शासनाने पुणे जिल्ह्यामध्ये एक प्रायोगिक क्लस्टर स्कूल प्रयोग केला. त्याच्या आधारे राज्यभरात सर्व सरकारी शाळांमध्ये हा प्रयोग करण्याचे विचाराधीन आहे. ज्या शाळेमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील ते विद्यार्थी तिथूनच्या दुसऱ्या आजूबाजूच्या परिसरातील शाळेमध्ये शिफ्ट केले जाणार. परंतु यामध्ये अडथळे विद्यार्थ्यांना आहेत. अनेक ठिकाणी एक शाळा आणि दुसरी शाळा यामध्ये 3 किमीपेक्षा अधिकच्या अंतरामध्ये डोंगर, दऱ्या, नाले, जंगल असे मोठे आव्हान आहेत. त्याची बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना कार्यकर्ते यांचे म्हणणे आहे.