मुंबई : शिंदे फडणवीस शासन राज्यात स्थापन झालं. आणि दुसऱ्या महिन्यातच शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्रीपदाची जबाबदारी दीपक केसरकर यांना मिळाली. त्यांनी आल्या आल्या शाळेच्या दप्तरांचे ओझे कमी करण्याबाबत सुतवाच केले. तसेच सार्वजनिक रित्या 20 पेक्षा कमी पट (less than 20 times number) संख्येच्या शाळा क्लस्टर (Opposition to decision to cluster schools) करण्याबाबत निर्णय जाहीर केला. याला विरोधी पक्ष, राज्यातील शिक्षणक्षेत्रातील साहित्यिक, लेखक यांनी विरोध केला आणि आता ग्रामसभेमधून विरोध होऊ लागला आहे, जाणून घेऊया सविस्तरपणे.Cluster Schools Opposition
राज्यघटनेमध्ये बालकांना सक्तीचे मोफत शिक्षणाचा हक्क दिलाय : देशाच्या राज्यघटनेत 86 वी क्रमांकाची दुरुस्ती झाली, ही दुरुस्ती पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळात 12 डिसेंबर २००२ रोजी झाली. ही दुरुस्ती म्हणजे वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील देशातील सर्व बालकांना सक्तीचे मोफत शिक्षण शासनाने द्यावे. या आधारावर बालकांचा सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा ज्याला संक्षिप्त आरटीई 2009 असे म्हटले जाते. हा कायदा संसदेने संमत केला आणि एक एप्रिल 2010 पासून देशभर तो लागू झाला. या कायद्यानुसार कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करता येत नाही, असं शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी मत व्यक्त केलं आहे.
राज्यातील शिक्षण व साहित्यिक वर्तुळातून देखील विरोध वाढला : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी सार्वजनिक रित्या विधान केले,' 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळांच्या संदर्भात ते किती सोयीचे आहे किती इष्ट आहे ते पाहू आणि जर त्या गरजेचं नसेल तिथे विद्यार्थी कमी असतील तर दुसऱ्या शाळेत ते मर्ज करू',असे म्हटले, याचा अर्थ त्या शाळा बंद होणार. त्यानंतर राज्याच्या शिक्षण वर्तुळात प्रचंड हालचाल सुरू झाली. महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपाल सबनीस डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रज्ञादया पवार, वसंत आबाजी डहाके अश्या अनेक मान्यवरांनी शासनाला धारेवर धरले आणि हे शासन म्हणजे 'मराठीचे शाळांचे मारेकरी' आहे, अशी सडेतोड भूमिका मांडली. शिक्षण हक्काच्या चळवळीतून देखील शाळा मर्ज करणे अर्थात समायोजन करणे याला विरोध केला गेला आणि जनजागरण सुरू झाले. राज्यातून किमान 5000 ग्रामसभा मधून या धोरणाच्या विरोधात ठराव केले गेले आणि याची धास्ती सर्वपक्षीय आमदारांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे आमदारांनी सुद्धा यावर जनतेच्या विरोधात जाऊन याची अंमलबजावणी करायला नको, अशी भूमिका घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.
कमीपट संख्येच्या शाळा बंदी धोरणाची सुरुवात : 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस शासन काळात महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळात श्वेतपत्रिका मांडली ही श्वेतपत्रिका राज्यपालांच्या मंजुरीनेच सादर केली गेली. आणि या श्वेतपत्रिकेच्या पान क्रमांक तेरावर, 'वीस पेक्षा कमी आणि 10 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळा इष्टतम आहे किंवा नाही त्याची गरज आहे किंवा नाही हे तपासले जाईल' असं धोरण त्यामध्ये नमूद आहे. हे धोरण मंजूर केल्यानंतर तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी हजारो शाळा समायोजन करणे अर्थात बंद करणे याबद्दलचा निर्णय जाहीर केला. तसेच त्यावेळचे तत्कालीन प्रधान सचिव नंदकुमार जंत्रे यांचे खाजगी संभाषण देखील समाज माध्यमावर व्हायरल झाले आणि शासनाला शाळा समायोजन, शाळा क्लस्टर या नावाने शाळा बंदीचा होऊ घातलेला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
जनतेचा असांतोष वाढू लागला : दरम्यान महाविकास आघाडी शासनाचा काळ अडीच वर्षाचा होता. त्या काळात दोन वर्ष कोरोना महामारीनेच गेले. महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने कमीपट संख्येच्या शाळा बंदीचे धोरण बाजूला ठेवले. त्यामुळे जनतेने याबाबत या शासनाने उचित भूमिका घेतल्याचे म्हटले होते. मात्र महाराष्ट्रात जून 2022 मध्ये नाट्यमयरिता सत्तांतर झाले. आणि शिंदे फडणवीस शासन स्थापन झाल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सार्वजनिक रित्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा या परवडत नाही .त्यामुळे त्या क्लस्टर करू समायोजन करू; असं विधान केलं. त्यानंतर महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटना, पालक आणि नागरिक यांनी चौफेवर टीका केली. तसेच साहित्यिक वर्तुळातून देखील महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयावर कोरडे ओढले गेले.
प्रशासनात दोन भूमिका : यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षणाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंग देवल यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी म्हटले की,' 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळांच्या बंदी बाबतचा निर्णय शासनाकडून अद्यापही झालेला नाहीये.' तर शालेय शिक्षणाचे उपसचिव समीर सावंत यांच्यासोबत संवाद केला असता त्यांनी वक्तव्य करताना संदर्भ दिला की,' कमी पट संख्येच्या शाळांच्या संदर्भात शासनाचे हे आधीपासूनच धोरण आहे.' यासंदर्भात शिक्षण अधिकार कायदा 2009 यातील कोणत्या तरतुदीनुसार कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करतात याचा काही दाखला आपण द्याल का या प्रश्नाच्या उत्तरात मात्र ते कोणताही तरतुदीचा दाखला ठोस रीतीने देऊ शकले नाही. प्रशासन एक म्हणते तर मंत्री वेगळीच भूमिका जाहीर करतात.
शिक्षण हा राज्यघटनेनुसार मूलभूत हक्क आहे. पाच दहा विद्यार्थी असले तरी शाळा आणि शिक्षक असलेच पाहिजे टिकलेच पाहिजे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या संदर्भात प्राध्यापिका मनीषा कायंदे शिवसेनेच्या आमदार यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, 'शिक्षणाधिकार कायदा लागू झालेला आहे. सर्वांना सक्तीचे मोफत शिक्षण राज्यघटनेने जाहीर केलेले आहे. मात्र या शासनाने दाखवून द्यावं की, या 'शिक्षणाधिकार कायद्यामध्ये 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा बंद कराव्यात' असे कुठे लिहिलेले आहे. हे सरकार खाजगीकरणाकडे वळत आहे. सरकारच्या स्वतःच्या शाळा बंद करण्याचा डाव हे रचत आहे. मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची व्यवस्था नाही. त्याच्यामुळे मुली त्या शाळेमध्ये येत नाही. शाळेमध्ये वीज नाही. शाळेमध्ये डिजिटल इंडियाची व्यवस्था नाही. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते. सरकार याकडे लक्ष देत नाही.'
नीती आयोगाने देखील शाळा बंदी करण्यासाठी अधिसूचना : अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ विकास गुप्ता दिल्ली विद्यापीठ यांनी याबाबत विश्लेषण मांडले की 'शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 यात कुठेही उल्लेख नाही की पाच किंवा दहा किंवा वीस असे विद्यार्थी असले म्हणून त्या शाळा मर्ज कराव्यात. त्याचे समायोजन करावे. मात्र बहुतेक राज्यांमध्ये शाळा बंदी केल्यावर जनतेचा आक्रोश होईल म्हणून 'समायोजन' आणि 'क्लस्टर' या नावाने नीती आयोग यांनी 2017 मध्ये अधिसूचना जारी केली होती. मात्र त्याआधी महाराष्ट्र शासनाने देखील कमीपट संख्येच्या शाळाचे धोरण 2014 - 15 मध्येच घेतल्याचे आम्हाला ठाऊक आहे. 86 व्या राज्यघटना दुरुस्तीनुसार शिक्षणाचा किमान अधिकार मिळालेला आहे .परिपूर्ण हक्क अद्याप मिळाला नाही. मात्र महाराष्ट्र शासन तो हक्क देखील द्यायला तयार नाही आणि शाळा बंदी करत आहेत. अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच याचा तीव्र निषेध करत असल्याचे' त्यांनी म्हटलं आहे.Cluster Schools Opposition
