मुंबई:रोमन कॅथोलिक ख्रिश्चन असलेल्या मौरिसा आल्मेडा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती-मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांनी हा निर्वाळा दिला. मौरिसा यांनी 26 डिसेंबर 2021 रोजी वसईच्या अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्चमध्ये स्वप्नीलशी लग्न केले. त्यांना अर्क पॅरिश पुजार्‍याने 19 जानेवारी रोजी पॅरोकिअल रजिस्टरमधून विवाह प्रमाणपत्र जारी केले होते. प्रमाणपत्र कुलपती, वसई बिशपाधिकारी यांनी प्रमाणित केले आणि त्यानंतर नोटरी केले. 31 जानेवारी रोजी मंत्रालयातील ख्रिश्चन विवाह निबंधकाने गृह विभागाप्रमाणेच प्रमाणपत्र मंजूर केले.
चर्चमधून मिळालेले विवाह प्रमाणपत्र (Church marriage certificate) हे आधार कार्ड बनवण्यासाठी वैद्य दस्तावेज असू शकत नाही ( not valid for Aadhaar card), असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court() दिला आहे.
मौरिसा आल्मेडा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, 14 फेब्रुवारी रोजी वसई आधार केंद्राने चर्च विवाह प्रमाणपत्र योग्य नाही आणि ते त्यास मान्यता देता येणार नाही असे सांगून तिचा फॉर्म स्वीकारण्यास नकार दिला होता. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत किंवा मंत्रालयात ख्रिश्चन विवाह रजिस्ट्रारसमोर लग्न करणे किंवा अधिकृत राजपत्रात तिचे नाव बदलणे हे तिचे पर्याय असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्या विरोधात या विभागातील मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती न्यायालयाने या महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा : Nawab Malik : मंत्री नवाब मलिकांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा.. आता कुर्ल्यातील 'या'..