मुंबई Arjun Khotkar ED Case : जालना साखर कारखान्याची 1984 साली निर्मिती झाली. या कारखान्यात बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा गुन्हा ईडीकडून दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर याबाबत विशेष पीएमएलए न्यायालयात (डिसेंबर 2023)ला अखेर खटला दाखल झाला. त्याबाबत न्यायालयानं 2 जानेवारी रोजी या प्रकरणात शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांना समन्स बजावलं होतं. त्यानंतर खोतकर यांच्याकडून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर कोर्टानं काही अटी-शर्ती लागू करत अर्जुन खोतकर यांना अटकपूर्वक जामीन मंजूर केला.
100 एकर जमीन विनामूल्य दिली? :जालना सहकारी साखर कारखाना याची निर्मिती 1984 या काळामध्ये झालेली आहे. या साखर कारखान्याबाबत ईडीकडं काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ईडीनं यासंदर्भात बाजू मांडली आणि त्यात म्हटलं की, "तत्कालीन राज्य सरकारनं या साखर कारखान्यासाठी 100 एकर जमीन ही विनामूल्य दरामध्ये दिली होती. त्यात बेकायदेशीर व्यवहार झाले ते तपासणं जरुरी आहे. जवळपास या साखर कारखान्यामध्ये 9000 भागधारक होते आणि इतके भागधारक असलेला एवढा मोठा सहकारी साखर कारखाना तोट्यात गेला होता. त्याला अनियमितता हे कारण असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर साखर कारखान्यानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेकडून कर्ज घेतलं होतं. ते सुद्धा थकीत झालं. हे थकलेलं कर्ज चुकण्यासाठी पुन्हा कारखान्याकडून कर्ज घेतलं. त्याची देखील कोणतीही परतफेड साखर कारखान्याकडून झालेली नाही. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये साखर कारखान्याची विनामूल्य जमीन तसेच कर्ज घेणं, कर्ज न चुकवणं यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत." त्यामुळेच अंमलबजावणी संचालनालयानं तसा ठपका ठेवला आणि न्यायालयात अटकपूर्व जामीन देण्यास आज जोरदार विरोध केला होता.
प्रथम दर्शनी आरोपात तथ्य असल्याची विशेष न्यायालयाची टिप्पणी :अंमलबजावणी संचालनालय आणि माजी आमदार अर्जुन खोतकर या दोन्हींच्या वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर विशेष पी एम एल ए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नमूद केलं की, "ईडीनं मांडलेल्या दाव्यामध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य दिसत आहे" असं म्हणत आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. मात्र, आरोपींना दोन लाख रुपये प्रत्येकी भरावे लागणार. तसेच, तपासकामात सहकार्य करावं लागेल, या अटींसह जामीन मंजूर केला.