भंडारा -सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीत मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर याचा पहिला परिणाम आज (मंगळवारी) भंडारा जिल्ह्यात पाहायला मिळाला. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) पत्र काढून भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत येथील ( Zilla Parishad in Bhandara District ) ओबीसीच्या सर्व जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात ( Postponement of Elections for all OBC seats ) आली आहे. या निवडणुकीतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण गटातील सर्व निवडणुका या ठरलेल्या कालावधीनुसार होणार आहेत. या आदेशानंतर ओबीसीच्या सर्व उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या 13 जागेवर स्थगिती
भंडारा जिल्हा परिषद तथा पंचायत समिती आणि मोहाडी, लाखांदूर आणि लाखनी नगरपंचायतीच्या निवडणुका 21 डिसेंबरला होणार आहेत. 6 सहा डिसेंबर हा नामांकन अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे नामांकन भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. मात्र सहा तारखेला सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बऱ्याच उमेदवारांना धक्का बसला आहे. 21 तारखेला होणाऱ्या जिल्हा परिषदेसाठी 52 जागांसाठी निवडणुका होणार होत्या. त्यापैकी अनुसूचित जाती पुरुष 4, अनुसूचित जाती महिला 6, अनुसूचित जमाती पुरुष 2, अनुसूचित जमाती महिला 1, सर्वसाधारण पुरुष 14, सर्वसाधारण महिला 12 आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून पुरुष 7 आणि महिलाच्या 6 जागांसाठी मतदान होणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सात पुरुष आणि सहा महिला अशा 13 जिल्हा परिषदेच्या जागेवर स्थगिती आदेशाचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगान जारी आहे.
- पंचायत समितीच्या 124 जागांवर स्थगिती