मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती (SC Stay OBC Reservation) दिली. त्यानंतर आज निवडणूक आयोगाने (Election Commission) आगामी निवडणुकांतील सुमारे चारशे प्रवर्गातील जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती (Local Body Election Stay) दिली. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील परिपत्रक जाहीर केले आहे. ओबीसींना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- आरक्षणावरुन जुंपली -
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. राज्य सरकारने ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली, त्याच अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकार आरक्षणासाठीची आकडेवारी जोपर्यंत गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. राज्यात या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जोरदार जुंपली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली आहे.
- ओबीसींना दिलासा -
राज्यातील १०६ नगरपंचायतमध्ये १८०२ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. ओबीसींच्या ४०० जागांचा यात समावेश होता. परंतु, आज निवडणूक आयोगाने संबंधित जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती. आयोगाच्या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला दिलासा मिळणार आहे.
