शिर्डी - साईबाबा संस्थानवर गेल्या काही दिवसापूर्वी नव्याने नेमलेले अकरा सदस्यांचा नेमणुकीच्या बाबत शासनाच्यावतीने न्यायालयात कोणतीही सूचना न देता परस्पर या विश्वस्त मंडळाने पदभार स्वीकारला होता. त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तो पर्यंत संस्थानचा कारभार पूर्वीचीच तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सुनावणीत सांगितले होते. यावर गुरुवारी 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली असुन न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे. आता या प्रकरणी 4 ऑक्टोबर सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अजिंक्य काळे यांनी औरंगाबाद येथे दिली.
राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय देवस्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानवर नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची नेमणुक ही नियमबाह्यपणे केली. त्यामुळे या विरोधात न्यायालयात 21 सप्टेंबर रोजी सामाजिक कार्यकर्ते उत्तम रामजी शेळके यांनी आव्हान दिले होते. त्यावेळी न्यायालयात विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात आल्याची कोणतीही माहिती कळविण्यात आली नाही व यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पाहत होती तसेच 16 सप्टेंबर 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले.
या विश्वस्त मंडळामध्ये 17 पैैकी फक्त 11 सदस्य जाहीर झाले. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूदी प्रमाणे विश्वस्त मंडळात एक महिला सदस्य असावी ती नेमली गेली, मात्र आर्थिक मागास आणि दुर्बेल घटकातील एका व्यक्तीची नेमणूक करने गरजेचे होते, ती केली गेली नाही. विश्वस्त मंडळात आठ विश्वस्त हे विवीध क्षेत्रातील अनुभवी आणि उच्चशिक्षित असावे, असा कायदा आहे. मात्र आठ विश्वस्तांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ञ म्हणून निवडले गेलेत. त्यातही दोन वकील आणी तीन इंजीनीयर आहेत.
गोठवले होते मंडळाचे अधिकार-