नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांपासून काहीच केले नाही. पण शिंदे फडणवी सरकार सत्तेत येताच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा ( Political Reservation for OBC ) आज मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच हा मार्ग मोकळा झाला. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार गेल्यावरच हे शक्य झालं असा खोचक टोला भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( BJP leader Chandrasekhar Bawankule ) यांनी लगावला.
ओबीसी जनतेने केलेल्या संघर्षाला यश - राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असते तर तबांठिया आयोगाचा अहवाल येऊ नये म्हणून तो दाबून ठेवला असता. मात्र शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेत येताच तो अहवाल सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केला. चांगले वकील लावून बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यामुळेच हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने आयोगाचा अहवाल मान्य केला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे याचे श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणीस याचे आहे. मागील अडीच वर्षाच्या काळात भाजपच्या वतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी ओबीसी जनतेने संघर्ष केला याचेच हे यश आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता 'चुल्लूभर' पाण्यात बुडुन मरावं - शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त वकिलांनी ओबीसींची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली, म्हणून आरक्षण मिळाले. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसावं, त्यांना आता जनता सोडणार नाही, असा टोलाही आमदार बावनकुळे यांनी लगावला. महाविकास आघाडी मध्ये असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आरक्षण अडविले होते. महाविकास आघाडीला महिनाभरात आरक्षण देणे शक्य होते, पण जाणीवपूर्वक टाळले, असा आरोप त्यांनी केला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता 'चुल्लूभर' पाण्यात बुडुन मरावं असा खोचक टोला महाविकास आघाडीतील नेत्याना उद्देशून हाणला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान - या पूर्वी असे, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशी आणि अहवाल स्वीकारला. महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन विरोधीपक्ष, संघटना यांना विश्वासात घेऊन केलेल्या प्रयत्नांचे यश आहे, अशी कबुली शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Former Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांनी दिली आहे. यात श्रेयवाद घेण्यासारखे काही नसून कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत शिंदे सरकारला चिमटा काढला. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणे, कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असते. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश - ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवणे अवघड होते. परंतु, त्यावेळेचे विरोधीपक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठिया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलल्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. बांठिया आयोगाच्या कामांची ही त्यांनी स्तुती केली. आयोगाचे सर्व सदस्य तर अतिशय मेहनतीने काम करीत होतेच शिवाय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. खरं तर सगळ्यांनीच ओबीसी आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर लक्ष्य केंद्रीत करून एक चांगला लढा दिला, असे माजी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर सर्वानुमते जी पाऊले उचलण्यात आली होती तिला यश मिळाल्याचे समाधान असल्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा :President election results : मुर्मू, सिन्हा यांच्यातून कोण होणार राष्ट्रपती? आज आहे निकाल
