मुंबई - राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांचा तिढा कायम असताना काँग्रेसने रजनी पाटील यांना लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. मागील १० महिने राज्यपालांच्या परवानगी अभावी रखडलेल्या यादीत आता नव्याने फेरबदल करावे लागतील. राज्य मंत्रिमंडळाची यासाठी शिफारस घ्यावी लागणार असल्याने, नव्या सदस्यांच्या नियुक्तीला पुन्हा खंड पडणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदानंतर आता १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेसने शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा अडचणीत आणल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती
महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात राज्यपाल नियुक्त १२ विधान परिषदेच्या रिक्त जागेसाठी नामांकन पाठवली. शिवसेना ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस ४ आणि काँग्रेसच्या ४ सदस्यांपैकी रजनी पाटील यांच्या नावाचा समावेश होता. राज्यपालांनी १० महिने यावर निर्णय न घेतल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास यावेळी नकार दिला. महाविकास आघाडी सरकारनेही नामांकन तत्काळ मंजूरीसाठी जोर लावला. मागील महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन रखडलेली नामांकन यादीला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती केली. राज्यपालही सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या यादीला मान्यता देऊन ती राज्यपालांना सादर करावी लागणार
विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीला झालेला विलंबामुळे रजनी पाटील यांनी राज्यसभेवर संधी मिळावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे केली होती. काँग्रेस दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी पाटील यांना काँग्रेसने उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या यादीत रजनी पाटील यांचे नाव असल्याने महाविकास आघाडी सरकारला आता सुधारित यादी तयार करावी लागेल. तसेच, मंत्रिमंडळ बैठकीत या यादीला मान्यता देऊन ती राज्यपालांना सादर करावी लागणार आहे. राज्यपाल या यादीला त्यानंतर मान्यता देतील. या प्रक्रियेला किती दिवसांत मंजुरी मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
अध्यक्ष पदाचा ही गुंता कायम
काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नाना पटोले यांची नियुक्ती केल्याने विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाले. गुप्त मतदान पध्दतीने या पदासाठी निवडणुक घेतली जाते. राज्याच्या पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही निवड करण्याची काँग्रेसची मागणी होती. मत फुटतील या भीतीने महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत निवडणुक घेतलेली नाही. आता खुल्या पध्दतीने निवडणुक घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्नात आहे. हा गुंता सुटला नसताना काँग्रेसकडून आता नामनिर्देशित रजनी पाटील यांना राज्य सभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा धुसफूस वाढणार आहे.
