मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court Of India ) नुकताच राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकाचे वेळापत्रक ( Local Body Election Timetable ) पंधरा दिवसांत जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे ( State Election Commission ) संथ गतीने सुरू असलेले काम आता जोरदारपणे सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आपले काम वेगाने सुरू केले असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी दिली आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचे बाकी राहिलेले काम ६ मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही सणस यांनी सांगितले. तशा आशयाचे पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाचे काम पुन्हा सुरू :ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ( OBC Resrevation ) सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा ( OBC Empirical Data ) सादर केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुढे पेच उभा राहिला. राज्य सरकारने एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबरोबरच विधानसभेत कायद्यात सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. सरकारच्या या विधेयकानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सुरु केलेले प्रभाग रचनेचे काम ११ मार्च २०२२ पासून थांबवले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पुन्हा एकदा हे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.