State Government's Negligence In OBC Reservation :ओबीसी आरक्षण संदर्भामध्ये राज्य सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष.. अण्णा शेंडगे
सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court) केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. यावरून ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढलेले आहेत.
मुंबई: ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष व ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली व ते होणारच होते कारण या अगोदर सुद्धा केंद्र सरकारने डेटा देण्यासंदर्भात नकार दिलेला आहे. आजच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रात ओबीसींच्या आरक्षणाची वाताहत झाली आहे. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन ६ महिने लोटले तरी अजूनही सरकारने डेटा गोळा केलेला नाही. उलट सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून त्यांच्याकडून ओबीसी डेटा मागवत आहे. परंतु ज्या सरकारने आयोगाचा गठीत गठन केलेल आहे त्या आयोगाकडे ओबीसी डेटा जमा करण्याचे काम दिलेले असताना त्या आयोगाला पैसे पुरवणे सुद्धा सरकारचे काम आहे. याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे असेही अण्णा शेंडगे म्हणाले.
सारथी संस्थेसाठी निधी आहे परंतु ...
आयोगाला इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याच्या कामासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, हा खर्च द्यायला ना राज्य पुढाकार घेत आहे, ना केंद्र सरकार. अर्थमंत्री अजित पवारांनी आयोगाला फक्त ५ कोटी दिले आहेत. दुसरीकडे सारथी सारख्या संस्थेला हजारो कोटी रुपये ताबडतोब मंजूर करतात. परंतु इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर ओबीसी समाजासाठी आयोगाला ४२५ कोटी रुपये द्यायला हात आखडता घेतात ही सरकारची दुटप्पी भूमिका यातून स्पष्ट होते, असेही प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी
जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध केला जात नाही तोपर्यंत निवडणुकांना पूर्णपणे स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही शेंडगे यांनी केली आहे. वास्तविक पाहता ५५००० कार्यकर्त्यांना याचा फटका बसणार आहे असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने आता तरी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून सतत केंद्राकडे बोट दाखवण्या ऐवजी स्वतः आयोगाला निधी देऊन लवकरात लवकर डेटा जमा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.