मुंबई - राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचा प्रश्नावरून सध्या चांगलेच राजकारण तापू लागले आहे. नुकतेच न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर राज्यपालांनी सरकारकडून आग्रह धरला जात नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यपालांचे वय झाले असल्याचा टोला लगावला होता. या प्रकरणात आता शिवसेनेनेही राज्यपालांवर बोचरा आणि उपरोधिक निशाणा साधला आहे. सरकारने 12 नावांची शिफारस करून आता आठवा महिना लागला. मात्र राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? हे राजभवनातील सुईणीने एकदा स्पष्ट करावे, असा टोला शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या संपादकीयमधून लगावला आहे.
काय म्हटले आहे सामनात-
भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचे कारण नाही, पण राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी 'सरेंडर'ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे, असा टोला शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे. तसेच राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत,अशी टीका शिवसेनेने सामनातून केली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करून ठेवली आहे. 12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत, हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, 'निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच!' तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात, असा उपरोधिक टोला शिवसेनेने राज्यपालांच्या भूमिकेवरून लगावला आहे.