मुंबई -पोक्सो आणि विनयभंगाची तक्रार डीसीपीच्या ( Mumbai cp Sanjay Pandey ) परवानगीनंतरच दाखल करण्यात यावी असे निर्देश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी दिल्यानंतर ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यांच्याविरोधात बाल कल्याण आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र आज पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नवीन आदेश ( Mumbai cp Sanjay Pandey on pocso complaints ) जारी करत विनयभंग अथवा पोक्सोच्या ( Mumbai cp Sanjay Pandey on pocso complaint Order ) तक्रारीमध्ये दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न होत असेल किंवा तक्रारीत संशयास्पद काही नसेल तर ( cp Sanjay Pandey revise pocso complaint Order ) तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, असे आयुक्तांनी त्यांच्या सुधारित ( molestation complaints ) आदेशात नमूद केले आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पोक्सो आणि विनयभंगाच्या तक्रारी विषयीचा 'तो' निर्णय घेतला मागे
आज पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नवीन आदेश ( Mumbai cp Sanjay Pandey on pocso complaints ) जारी करत विनयभंग अथवा पोक्सोच्या ( Mumbai cp Sanjay Pandey Order on pocso complaints ) तक्रारीमध्ये दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न होत असेल किंवा तक्रारीत संशयास्पद काही नसेल तर ( cp Sanjay Pandey revise Order on pocso complaints ) तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, असे आयुक्तांनी त्यांच्या सुधारित ( molestation complaints ) आदेशात नमूद केले आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्त
काय होते आदेशात? -जुने भांडण, प्रॉपर्टीचा वाद, पैशांची देवाणघेवाण अथवा वैयक्तिक कारणातून बऱ्याचदा विनयभंग किंवा पोक्सोची तक्रार करण्यात येते. त्यामुळे, अशाप्रकारच्या तक्रारी आल्यास पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने विभागीय सहाय्यक आयुक्त व परिमंडळीय उपायुक्तांशी संपर्क साधून शाहनिशा करून गुन्हा दाखल करण्याबाबत आदेश घ्यावेत. तसेच कोणत्या अधिकाऱ्याशी चर्चा केली त्याची ठाणे दैनंदिनीमध्ये नोंद करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान एसीपी अथवा उपायुक्तांनी आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी यांच्याप्रकरणी यामध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयातील आदेशाचे पालन करावे. नमूद गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करण्यापूर्वी विभागीय सहाय्यक आयुक्तांचे योग्य आदेश घ्यावेत आणि उपायुक्तांनी स्वतः गुन्ह्याच्या तपासावर देखरेख करावी असेही आदेशात म्हटले आहे.
यासंबंधी आयुक्तांनी पहिला आदेश काढल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. हा आदेश मागे घ्यावा असेही सुचविण्यात आले होते. आता आयुक्त पांडे यांनी आपल्याच आदेशात थोडा फेरबदल करून नव्याने आदेश जारी केला आहे.
हेही वाचा -मुंबई : विद्युत वाहनांना 'अच्छे दिन'.. पालिका, बेस्टकडून चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास सुरुवात