Mumbai High Court : एसटी विलीनीकरणाबाबत 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबतच्या प्रकरणावर आज ( दि. 22 मार्च ) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) सुनावणी करण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारकडून पुन्हा 15 दिवसांची मुदत मागण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 5 एप्रिल रोजी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले असून लवकर यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.

मुंबई -एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबतच्या प्रकरणावर आज ( दि. 22 मार्च ) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) सुनावणी करण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारकडून पुन्हा 15 दिवसांची मुदत मागण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 5 एप्रिल रोजी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले असून लवकर यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.

राज्य सरकारवर ताशेरे - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचे ताशेरे ( Government Delaying on ST Employees Matter ) उच्च न्यायालयाने ओढले आहे. सरकारकडून एसटीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते ( Adv. Gunratna Sadavarte ) यांनी कोर्टाला दिली आहे. त्यामुळे विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावरुन न्यायालयाने राज्य सरकार मुदतवाढ दिली आहे.

संपकरी कर्मचाऱ्यांनाही न्यायालयाने फटकारले -विलीनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे, असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना विचारला आहे. फक्त संपकरी कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने संपकऱ्यांना फटकारले. तसेच कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करा. त्या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोना मृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आले आहेत. त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करा, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

हेही वाचा -Nitesh Rane Criticized BMC : मुंबई पालिकेचे केवळ दोन ते तीन घरांवरच लक्ष - नितेश राणे