मुंबई -ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर हे आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. न्यायालयात आव्हान दिले तर अध्यादेश टिकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
'50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देणार'
राज्य मंत्रीमंडळाची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती दिली. ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश काढणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देणार असे त्यांनी म्हटले आहे. याला कोर्टात आव्हान दिले तरी ते कोर्टात टिकेल. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी याची माहिती दिली आहे.
'ओबीसी बांधवांची दिशाभूल करू नये'
50 टक्के मर्यादेत आरक्षण बसविण्यासाठी ओबीसींच्या काही जागा कमी होतील. मात्र तरीही या निर्णयामुळे ओबीसींच्या 90 टक्के जागा कायम ठेवता येतील असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाणार नाही. ज्या जिल्ह्यात शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राइबचे जेवढे आरक्षण आहे, त्याला धक्का न लावता उरलेल्या आरक्षणात 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत हे आरक्षण बसविले जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले. यावरून ओबीसी बांधवांची दिशाभूल करू नये, असेही ते म्हणाले. कोकणसाठी 3200 कोटींच्या पॅकेजला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याचेही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामविकास विभागाने आणला प्रस्ताव
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा -
- - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2)चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2)चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब)चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5)चा खंड (ब)मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती+अनुसूचित जमाती+ओबीसीं(ना.मा.प्र.)चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्रामविकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.
- - आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील क व ड गटातील पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी.
- - अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
- - पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या 8 जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे असेल.
- - पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या 4 जिल्ह्यांमध्ये अनु. जाती 10 टक्के, अनु. जमाती 22 टक्के, वि. जा. - अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के.
- - यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 12 टक्के, अनु. जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के.
- - चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 13 टक्के, अनु. जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के.
- - गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 12 टक्के, अनु. जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के.
- - रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु. जाती 12 टक्के, अनु. जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.
