कवर्धा (छत्तीसगड) -मानवाला काहीही अशक्य नाही. केवळ अशक्य गोष्टीचे शक्यात रूपांतर करण्याचा त्याचा हेतू असावा. नक्षलगड म्हणून छत्तीसगडची देशभर ओळख होती. मात्र, आता या राज्याने अशा योजनेने आपली ओळख निर्माण केली आहे, ज्याची इतर राज्यासह संपूर्ण देशात चर्चा होत आहे. गोधन न्याय योजना असे या योजनेचे नाव आहे. (Gold being made from cow dung in Chhattisgarh) हरेलीच्या मुहूर्तावर राज्यात ही योजना सुरू झाली तेव्हा ही योजना लाखो लोकांचे जीवन बदलून टाकणार आहे, असे कुणालाही वाटले नव्हते.
सोन बनवणाऱ्या महिलांचा ग्रुप
गौठाणमध्ये विविध प्रकल्पांतर्गत महिला बचत गटांनी काम केले. या भागात कवर्धा जिल्ह्यातील सहसपूर लोहारा विकास गटातील बिरेंद्र नगर गावात महिलांना लाखोंचा नफा (कवर्धा सहसपूर लोहारा गौठाण) मिळाला. या गावात बांधलेल्या गौठाणात संस्कार आत्मा महिला बचत गटाच्या महिला काम करतात.
गोठणमध्ये एक महिला बचत गट वर्मी कंपोस्ट तयार करतो. गटाच्या अध्यक्षा हेमलता कौशल यांच्या म्हणण्यानुसार, "आतापर्यंत ४८६ क्विंटल वर्मी कंपोस्टची विक्री झाली आहे. ( Women became self-reliant due to cow justice ) आम्हाला 9 लाख 59 हजार 560 रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.या गौठाणमध्ये महिला सुपर कंपोस्ट आणि वर्मी देखील तयार करतात. ज्याचा भरपूर फायदा होतो. 227 क्विंटल सुपर कंपोस्टपासून 1 लाख 36 हजार 260 रुपये आणि 14 क्विंटल शेवया विकून 3 लाख 50 हजार रुपये मिळाले.
महिला सोन बनवण्यासाठी काम करताना
संस्कार आत्मा बचत गटाच्या अध्यक्षा हेमलता कौशल म्हणाल्या, उत्पन्नामुळे महिलांच्या घरची आर्थिक स्थिती चांगली झाली आहे. एवढेच नव्हे तर फायद्याच्या पैशातून महिलांनी स्वत:साठी सोन्याचे मंगळसूत्र, हार, कानातले, नाकातील अंगठी, चांदीचे बीच असे दागिने खरेदी केले आहेत. काही महिलांनी स्वत:ला अपडेट ठेवण्यासाठी स्मार्ट फोनही घेतले आहेत.” आता उरलेल्या पैशातून आधुनिक शेतीच्या वस्तू खरेदी करणार असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.
महिला सोन बनवण्यासाठी काम करताना बचत गटाच्या अध्यक्षा हेमलता म्हणाल्या, "हा गट 2019-20 मध्ये स्थापन करण्यात आला. यादरम्यान छत्तीसगड सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना गोधन योजना सुरू करण्यात आली. प्रशासनाने आम्हाला या योजनेअंतर्गत काम करण्यास प्रेरित केले. वेळोवेळी सहकार्यही करण्यात आले. त्यामुळे गांडूळ खत तयार करून चांगले उत्पन्न मिळत आहे.
सुरुवातीला आम्हाला फक्त आमचा मोबदला मिळायचा. आता गांडूळ खत घेण्यासाठी लोक लांबून येतात. आमचे उत्पन्न खूप वाढले आहे. आम्ही 2 वर्षात सुमारे 9 ते 10 लाख रुपये कमावले आहेत. गटातील अनेक महिलांनी स्वत:साठी सोन्या-चांदीचे दागिने आणि स्मार्ट फोनही खरेदी केले आहेत. सरकारने अशा आणखी योजना आणल्या पाहिजेत, जेणेकरून ग्रामीण महिलांना गावातच रोजगार आणि उत्पन्न मिळेल, जेणेकरून महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून फिरू शकतील.
ग्रुपच्या सेक्रेटरी कौशल बाई म्हणाल्या, "सुरुवातीला आम्ही शेण गोळा करून घरीच खत बनवायचो. सरकारची योजना आल्यावर आता तेच काम त्यांनी गौठाणात मोठ्या प्रमाणात करायला सुरुवात केली आहे. आता आम्ही खतांचीही विक्री करतो. यामुळे आम्हाला रोजगार मिळाला आहे. आता उत्पन्नही चांगले मिळत आहे. आम्ही आमच्या पायावर उभे आहोत.
जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप अग्रवाल म्हणाले, ""सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी गोधन न्याय योजनेप्रमाणे जिल्ह्यातील महिला विशेषत: वीरेंद्रनगर गौठाणातील महिला चांगले काम करत आहेत. वर्मी कंपोस्ट खत बनवून विकून महिलांना खूप फायदा होत आहे. त्याने सोने-चांदीची खरेदीही केली आहे. कावर्धा जिल्ह्यातील महिलांना 1 कोटींहून अधिकचा लाभ मिळाला आहे.
गोधन न्याय योजनेचा सर्वात मोठा परिणाम खेड्यात राहणाऱ्या महिलांवर झाला. या योजनेपूर्वी, त्याला स्वयंपाक करणे आणि शेतात काम करण्याव्यतिरिक्त स्वत: च्या कमाईचे दुसरे साधन आहे की नाही हे समजत नव्हते. मात्र गोधन न्याय योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या गौठाणांमध्ये महिला बचत गटातील महिलांना काम मिळाल्याने ग्रामीण महिलांचे जीवनच बदलून गेले.
हेही वाचा -National Anthem in Madrasas : उत्तरप्रदेशातील मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य; मदरशांकडून निर्णयाचे स्वागत
