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टिहरी बांध से प्रभावित 3 गांवों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी, हर परिवार को मिलेंगे करीब 75 लाख रुपए

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Published : Jun 3, 2023, 9:09 AM IST

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टीएचडीसी ने टिहरी बांध प्रभावित तीन गांवों के चिन्हित परिवारों के पुनर्वास के लिए सम्पाश्र्विक क्षति नीति के तहत 1 अरब की धनराशि जारी कर दी है. अब उम्मीद है कि जल्द ही इन गांवों के प्रभावित परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होगी.

Tehri dam
टिहरी बांध प्रभावित

टिहरी:टीएचडीसी ने टिहरी बांध से 3 गांवों के प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की है. सिल्ला उप्पू, भटकंडा-लुणेटा और उठड़ के प्रत्येक परिवारों को 74.40 लाख रुपये मिलेंगे.

टिहरी बांध प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ जारी: टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में 252 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी. यह परिवार कई सालों से विस्थापन की मांग करते आ रहे थे. सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए विशेष पैरवी की थी. टीएचडीसी ने पहले चरण में नंदगांव, खांड-धारमंडल, गडोली आदि गांवों के प्रभावित परिवारों के लिए 96 करोड़ रुपये जारी किए थे. लेकिन इसके बाद पुनर्वास विभाग और टीएचडीसी में धनराशि समायोजन को लेकर पत्रावली चलती रही. प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने इस संबंध में टीएचडीसी और पुनर्वास के अधिकारियों की बैठक लेते हुए धनराशि जारी करने की मांग की थी. टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा और प्रदीप भट्ट ने कहा कि पुनर्वास विभाग को चाहिए कि विस्थापन की प्रक्रिया जल्द शुरू करे. साथ ही शेष परिवारों की समस्याएं भी हल हों.

56 परिवारों को मिलेगी 74.40 लाख की धनराशि:पुनर्वास विभाग के ईई धीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि टीएचडीसी ने सिल्ला उप्पू के 14, भटकंडा-लुणेटा के 25 और उठड़ के 17 कुल 56 परिवारों के विस्थापन के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है. उन्होंने बताया कि उक्त परिवारों की पात्रता का विभाग ने मूल्यांकन पहले ही कर दिया था. अब प्रति परिवार 74.40 लाख रुपये की धनराशि के वितरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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टीएचडीसी के ईडी का क्या कहना है: ईडी टीएचडीसी इंडिया टिहरी एलपी जोशी का कहना है कि तीन गांवों के चिन्हित परिवारों के लिए टीएचडीसी ने 100 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है. इस धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अवशेष धनराशि भी पुनर्वास विभाग को निर्गत की जाएगी.

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