देहरादून: 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की समय सीमा को 3 मई तक बढ़ाते हुए 20 अप्रैल के बाद तमाम चीजों में छूट देने की बात कही थी. हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि राज्य में किस तरह की छूट दी जानी है. राज्य सरकार अपने स्तर से किन-किन चीजों पर छूट दे सकती है. ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किस तरह की छूट दी गई है.
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश के किसानों, मनरेगा, जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीजों, ईट भट्ठा और जो इंडस्ट्री छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी समीक्षा के बाद ही छूट पर फैसला होगा, ताकि प्रदेश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके. उन्होंने ये भी बताया कि जो जिले रेड जोन में है, उन जिलों की परिस्थिति देखते हुए वहां पर छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.