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राज्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के मामले ने पकड़ा तूल, मुकदमा वापस लेने की हो रही मांग

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Published : Aug 23, 2021, 5:13 AM IST

किसानों द्वाराराज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के आरोप में शनिवार को बिलसंडा पुलिस ने 58 किसानों को नामजद करते हुए 70 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया. अब इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही है.

राज्य मंत्री को काले झंडे दिखाने के मामले ने पकडा तूल
राज्य मंत्री को काले झंडे दिखाने के मामले ने पकडा तूल

पीलीभीत :पिछले दिनों राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख को काले झंडे दिखाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. किसान नेता इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

अन्नदाता किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह गलत है. बिलसंडा के एसओ से फोन पर हुई उनकी पांच मिनट की बातचीत का एक आडियो वायरल हुआ है. किसानों ने ऑडियो को कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर डाला है. वीडियो में कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो सभी किसान खुद थाने के गेट पर आएंगे, आप पकड़कर ले जाना.

वहीं, मुकदमा वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला सचिव शैलेश शर्मा ने डीएम को पत्र भेजा है. कहाकि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना हर किसी का हक है. किसानों को दिक्कत है तो वे विरोध कर रहे हैं. ऐसे में कोविड गाइडलाइन का हवाला देकर 58 किसानों का नामजद कर रिपोर्ट दर्ज करना गलत है.

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बता दें कि जल शक्ति राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को शुक्रवार को तिलछी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में एकत्र किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए रोक लिया था. यही नहीं, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे.

करीब 20 मिनट तक किसानों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन की वजह से मंत्री का काफिला रुका रहा जबकि मौके पर मौजूद पुलिस किसानों के आगे बेबस दिखाई दी थी. बीसलपुर के एसडीएम राकेश गुप्ता और सीओ प्रशांत सिंह किसानों को समझाते रहे लेकिन किसानों ने अधिकारियों की एक न सुनी. मंत्री के सामने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे.

उधर, किसानों द्वारा मंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के आरोप में शनिवार को बिलसंडा पुलिस ने 58 किसानों को नामजद करते हुए 70 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया. अब इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही है.

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