बजट पेश करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल ग्रीन स्टेट बनेगा. इस दिशा में सरकार काम कर रही है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि ई वाहनों पर 50% सब्सिडी सरकार देगी. (50 percent subsidy on E vehicles)
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई हाइवे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे. वहीं, ई वाहन क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई-बस खरीद के लिए 50 फीसदी या अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा कि ट्रक ऑपरेटर्स को ई ट्रक के लिए भी 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी. चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा जिसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी. वहीं, उन्होंने कहा कि 1500 डीजल बसों को ई बसों से बदला जाएगा, जिसपर 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, प्रदेश के युवा रोजगार पा सकें इसके लिए युवा सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकेंगे, जिसके लिए सरकार 40 फीसदी सब्सिडी देगी. इस बिजली को विद्युत विभाग खरीदेगा.
18 साल से अधिक उम्र की 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी दी जाएगी. इससे बेटियों को शिक्षित होने के साथ-साथ ग्रीन स्टेट के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा. ई टैक्सी पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. जिसका फायदा टैक्सी चालकों को होगा. टैक्सी चलाने वाले इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.
बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ई परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था. सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन दिए जा रहे हैं. प्रदेश में 21 लाख के करीब वाहन पंजीकृत हैं, जिसका असर कहीं न कहीं प्रदेश के पर्यावरण पर पड़ रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस कर रही है.
