यमुनानगर:यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri case) में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का मामला बड़ा बनता जा रहा है. हर राज्य के बड़े नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं यूपी पुलिस द्वारा इन सभी लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि लखीमपुर खीरी में धारा-144 लगाई गई है. अब पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंद्र सिंह रंधावा व कई कांग्रेस विधायकों को लखीमपुर जाते समय यमुनानगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया है.
वहीं डिप्टी सीएम व विधायकों ने पुलिस के द्वारा रोकने पर धरना दिया गया था. हरियाणा सीमा को पार करते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफिले को रोका और सभी लोगों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान इन लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम पंजाब समेत कुलजीत नागरा, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस, एमएलए फतेहगढ़ साहिब, कुलबीर जीरा, कांग्रेस एमएलए जीरा, परमिंदर पिंकी, कांग्रेस एमएलए फिरोजपुर, बरिंदर मीत सिंह पाड़ा, गुरदासपुर एमएलए कांग्रेस और कुलदीप वेद कांग्रेस एमएलए लुधियाना को हिरासत में लिया है.
लखीमपुर जाते समय पंजाब के डिप्टी सीएम और कई विधायक हरियाणा-यूपी सीमा पर लिए हिरासत में क्या है लखीमपुर का मामला?-केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गांव में वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी शामिल होना था. इसमें शामिल होने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे. किसान डिप्टी सीएम का विरोध करने के लिए पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान कथित तौर पर अजय मिश्रा के समर्थकों की गाड़ी से किसानों की टक्कर हो गई.
इस घटना के बाद बवाल हो गया, जिसमें चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हो गई. डीएम ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है. घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर किसानों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं. कुछ किसान संगठनों ने फायरिंग करने का आरोप भी लगाया. इसके बाद से ही लखीमपुर खीरी को लेकर बवाल चल रहा है और हर नेता लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहा है.
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बता दें कि, लखीमपुर खीरीमें किसानों की हुई मौत मामले में चल रहे बवाल के बीच सूबे की योगी सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है. मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख रुपये व घायलों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है. उक्त जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) ने दी.
