नई दिल्ली:दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली बीजेपी की प्रदेश इकाई ने शराब घोटाले के विरोध में जंतर-मंतर पर महापंचायत का आयोजन किया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP President Adesh Gupta) ने अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल सरकार पर ना सिर्फ जमकर निशाना साधा बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) पर भी कई गंभीर आरोप लगाए.
महापंचायत में अपने संबोधन के दौरान दिल्ली बीजेपीके अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में आज इस महापंचायत का आयोजन किया है. आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को किसानों की समस्या से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है. किसानों की कोई समस्या हो दिल्ली सरकार के द्वारा उसका समाधान नहीं निकाला जा है. चाहे वह सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन की व्यवस्था हो या फिर किसानों को बिजली की समस्या का समाधान हो, आज तक दिल्ली सरकार ने किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला. यहां तक की दिल्ली सरकार द्वारा खेती के लिए आवश्यक ट्रैक्टर जैसे उपकरण को कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया गया है.
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आदेश गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है. लेकिन दिल्ली के विकास के लिए एक भी कार्य नहीं किया गया. दिल्ली सरकार के द्वारा 39 योजनाएं लाई गईं, लेकिन किसी भी योजना को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया. हर योजना के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है. बल्कि यह योजना दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का एक जरिया बनकर रह गई है.
उन्होंने कहा कि पराली को डीकंपोज करने के मद्देनजर जो योजना लेकर आए थे उसमें भी बड़े स्तर पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है. दवाई बनाने में हजारों का खर्चा आया लेकिन विज्ञापन के लिए ₹24 करोड़ की राशि को खर्च किया गया. दिल्ली में जो बच्चे स्कूल पास कर लेते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 20 नए कॉलेज खोलने को वादा किया था. लेकिन आज तक एक भी नया कॉलेज दिल्ली सरकार नहीं खोल पाई है.
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महापंचायत में आदेश गुप्ता ने शराब घोटालेको लेकर भी अपनी बात रखी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पूरी शराब नीति में केजरीवाल सरकार के द्वारा शराब कारोबारियों को निजी तौर पर ना सिर्फ फायदा पहुंचाया गया है बल्कि जो 12% कमीशन शराब कारोबारी की तय की गई थी उसमें से 6% हिस्सा दिल्ली सरकार ने लिया है. जिसकी पोल और पूरे भ्रष्टाचार की कलाई अब धीरे-धीरे खुलकर सबके सामने आ रही है.
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